व्यापाऱ्यांचे आंदोलन स्थगित

चेंडू शासनाच्या कोर्टात : संजयकाकांची मध्यस्थी; उपायुक्तांकडून लेखी पत्र

सांगली : महापालिकेच्या एलबीटी असेसमेंट तपासणीविरोधात व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविला असून त्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे लेखी पत्र उपायुक्त सुनील पवार यांनी शुक्रवारी सायंकाळी दिले. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी पुकारलेले बेमुदत उपोषण आंदोलन स्थगित करण्यात आले. खासदार संजयकाका पाटील यांच्याहस्ते सरबत घेऊन आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
एलबीटी असेसमेंट तपासणी रद्द करावी, सीए पॅनेल बरखास्त करावे, फौजदारी नोटिसा मागे घ्याव्यात यांसह विविध मागण्यांसाठी व्यापारी एकता असोसिएशन, चेंबर आॅफ कॉमर्स, वसंतदादा, गोविंदराव मराठे व मिरज औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी गुरुवारपासून आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. समीर शहा, सुरेश पटेल, सचिन पाटील, नितीन पाटील यांनी उपोषणात भाग घेतला होता. शुक्रवारी दुसऱ्यादिवशीही व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच होते. आंदोलनाला जिल्हा सुधार समिती, स्वाभिमानी विकास आघाडी, मनसे, शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता.
काँग्रेसचे नेते माजी केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील, महिला काँग्रेसच्या प्रदेश उपाध्यक्षा शैलजा पाटील यांनी व्यापारी आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केली. तब्बल तासभर चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या. व्यापाऱ्यांनी असेसमेंट तपासणीला स्थगिती देण्याची मागणी लावून धरली. प्रतीक पाटील यांनी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, महापौर हारूण शिकलगार यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यानंतर महापौर शिकलगार, उपायुक्त सुनील पवार, सहाय्यक आयुक्त रमेश वाघमारे आंदोलनस्थळी आले. त्यानंतर पुन्हा चर्चा सुरू झाली.
व्यापारीसुद्धा महापालिकेचे नागरिकच आहेत. त्यांच्या मागण्यांबाबत आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. आयुक्तांनी शनिवारी बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी आंदोलन स्थगित करावे, अशी विनंती केली. त्यावर, उपोषण स्थगित करण्याचे असेल तर प्रशासनाकडून ठोस हमी मिळाली पाहिजे. आयुक्त, महापौरांनी लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी समीर शहा यांनी केली. पण लेखी हमी देण्यास महापौर व उपायुक्त पवार यांनी नकार दिला. त्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली.
सायंकाळी खासदार संजयकाका पाटील, दीपकबाबा शिंदे यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यांनी आयुक्त, उपायुक्तांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करीत व्यापाऱ्यांच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाला पाठवावा, तो आम्ही मंजूर करून आणतो, अशी जबाबदारी घेतली. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्याशीही व्यापाऱ्यांची दूरध्वनीवरून चर्चा सुरू होती. चंद्रकांतदादांनीही आयुक्तांना दूरध्वनी करून चर्चा केली. त्यानंतर उपायुक्त सुनील पवार यांनी व्यापाऱ्यांना लेखी पत्र दिले.
यात म्हटले आहे की, एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात महापालिकेने वस्तुस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर अंतिम निर्णय होणार आहे. या निर्णयाच्या आधीन राहून योग्य ती कार्यवाही महापालिकेकडून केली जाईल. तोपर्यंत उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती करण्यात आली. त्याला मान देत व्यापाऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. (प्रतिनिधी)
संजयकाकांनी घेतली जबाबदारी
एलबीटी असेसमेंटविरोधात व्यापाऱ्यांनी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. व्यापाऱ्यांच्या मागण्यावरून महापालिकेने राज्य शासनाला वस्तुस्थितीचा अहवाल पाठविला आहे. यावर राज्य शासन जो निर्णय घेईल, त्याच्या अधीन राहून कार्यवाही केली जाईल, असे पत्र उपायुक्तांनी दिले. शिवाय खासदार संजयकाका पाटील यांनी व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांचा प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करून घेण्याची आणि तोपर्यंत व्यापाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची जबाबदारीही घेतली.