सांगली महापालिकेत घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदेतून संशयाचा धूर, फेरनिविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार 

ठेकेदाराला वाढवून दिली दहा वर्षांची मुदत

शीतल पाटील

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाची फेरनिविदा काढण्याचा विषय शुक्रवारच्या स्थायी समितीसमोर आला आहे. या प्रकल्पाच्या निविदेतून पुन्हा संशयाचा धूर येऊ लागला आहे. पूर्वीची निविदा ७२ कोटींची होती. ती आता ७९ कोटींपर्यंत गेली आहे. सात कोटींची वाढ कशामुळे झाली, याबाबत संशय व्यक्त होत आहे. त्यात गतवेळेपेक्षा या निविदेत ठेकेदाराला जादा तीन वर्षांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे घनकचऱ्याची फेरनिविदाही वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार आहे.

घनकचरा प्रकल्पासाठी जिल्हा सुधार समितीने लढा दिला. हरित न्यायालयाने हस्तक्षेप करत ६० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेने स्वतंत्र अकाऊंट काढून त्यात ६० कोटी रुपये जमा केले. समडोळी व बेडग रस्त्यावरील जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे व दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अशी ७२ कोटी रुपयांची स्वतंत्र निविदा काढली. त्याला स्थायी समितीनेही मंजुरी दिली. पण भाजप नेत्यांनी या निविदेला विरोध केला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर स्थायीचा ठराव विखंडीत करून फेरनिविदा काढण्याचे आदेश भाजपने आणले.

त्यानुसार आता फेरनिविदा काढण्याचा विषय अजेंड्यावर आला आहे. त्यात ७२ कोटींऐवजी ७९ कोटींची निविदा काढली जाणार आहे. जुन्या कचऱ्यासाठी ३६ कोटी १३ लाख रुपये तर दैनंदिन कचऱ्यावर बायोमायनिंग करण्यासाठी ४३ कोटी ६३ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. महापालिकेने ६० कोटींचा आराखडा तयार केला होता. त्याला महासभेसह शासनाची मान्यता घेतली होती. आता हा आराखडा ७९ कोटींवर गेला आहे. त्याला मात्र मान्यता घेतलेली नाही. त्यामुळे निविदेच्या पारदर्शकतेबाबत संशयाचा धूर निघू लागला आहे.

भाजप नेत्यांच्या त्रुटीचे काय?

पूर्वी त्रुटी असल्याचे कारण देत भाजपच्या  पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला होता. वास्तविक भाजपच्याच स्थायी सभापतींविरोधात पक्षाचे बडे नेते मैदानात उतरले होते. आता फेरनिविदा काढताना त्रुटी दूर केल्या का? नवीन प्रकल्प जनतेच्या हिताचा आहे का? याची उत्तरे भाजप नेत्यांना द्यावी लागणार आहेत.

सातऐवजी दहा वर्षे

दोन वर्षांपूर्वीच्या निविदेत ठेकेदाराला सात वर्षांची मुदत होती. आता ती वाढवून दहा वर्षे करण्यात आली आहे. शिवाय कचऱ्यापासून तयार होणारे खत, गॅस हे उपपदार्थातील उत्पन्नही ठेकेदारालाच दिले जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक हिताबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.