ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू योजना होणार बंद ?
By Admin | Published: March 17, 2017 06:28 PM2017-03-17T18:28:25+5:302017-03-17T18:28:25+5:30
40 कोटी रुपयांचे वीज बिल थकीत असतानाही सुरू केलेल्या टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ सिंचन योजना आता निवडणुका संपल्याने बंद करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे.
>ऑनलाइन लोकमत /अशोक डोंबाळे
सांगली, दि. 17 - 40 कोटी रुपयांचे वीज बिल थकीत असतानाही सुरू केलेल्या टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ सिंचन योजना आता निवडणुका संपल्याने बंद करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. महावितरणने फेब्रुवारीच्या बिलासह ४६ कोटी २८ लाखाच्या थकबाकीची नोटीस पाटबंधारे विभागाला बजाविली आहे. तिची मुदत १८ मार्चला संपत असून, त्यानंतर कोणत्याहीक्षणी या तिन्ही योजनांची वीज खंडित केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील म्हैसाळ, ताकारी, टेंभू, वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनांचे मार्चपूर्वीचे ३४ कोटी ८८ लाखांचे वीजबील थकीत आहे. मागीलवर्षी मार्च ते जूनपर्यंत दुष्काळसदृश चित्र असल्यामुळे शेतकºयांचा पाण्यासाठी आक्रोश सुरू होता. शेतक-यांनी पाणीपट्टीची काही रक्कम भरल्यामुळे महावितरणने वीजपुरवठा सुरू केला होता. या चार महिन्यांच्या कालावधित सिंचन योजना सुरू ठेवल्यामुळे नऊ कोटी ६१ लाखांचे वीज बिल आले होते.
मात्र या काळात दुष्काळ असल्यामुळे, बिल भरले नसले तरीही वीज खंडित करू नये, असे आदेश शासनाने काढले होते. त्यामुळे महावितरणने योजना सुरू ठेवल्या होत्या. पाऊस झाल्यानंतर महावितरण कंपनीच्या अधिका-यांनी चारही उपसा सिंचन योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला. नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात दुष्काळी भागातील आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ, मिरज पूर्व, कडेगाव, खानापूर, तासगावतालुक्यांतील काही गावांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती.
त्यावेळी पाटबंधारे विभागाने सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले, पण पूर्वीची थकबाकी भरल्याशिवाय वीज सुरू करणार नसल्याचा पवित्रा महावितरणने घेतला होता. शासनाने टंचाईच्या कालावधित सिंचन योजनंच्या वीज बिलात ३३ टक्के सवलत दिली होती. त्याअंतर्गत तिन्ही योजनांना फायदा होऊन तीन कोटी ३४ लाख रुपयांचे वीज बिल माफ झाले. उर्वरित सहा कोटी २७ लाख रुपये शासनाने टंचाई निधीतून भरण्याचे आश्वासन दिले होते. ती रक्कम जानेवारीमध्ये देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले, मात्र ती महावितरणला
मिळाली नाही. याचदरम्यान, जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांच्यानिवडणुकांचे बिगुल वाजल्यामुळे शासनाने पुढाकार घेऊन ताकारी, टेंभू,म्हैसाळ योजना सुरू केल्या.
फेब्रुवारीत निवडणुकांच्या काळात शेतक-यांना खूश करण्यासाठी सरकारने चाल खेळली. टंचाईचे सहा कोटी २७ लाख रूपये देण्याची व्यवस्था करतो, वीजपुरवठा सुरळीत करा, असा दबाव सरकारने महावितरण कंपनीच्या अधिका-यांवर टाकला होता. सरकारच्या इशाºयावर अधिकाºयांनी वीज सुरू केली. मात्र आता मार्चची १८ तारीख उजाडली तरीही, शासनाकडून टंचाईचे सहा कोटी २७ लाख रुपये महावितरणला मिळालेले नाहीत.
सिंचन योजना सुरू केल्याचा फायदा भाजप सरकारला झाला. सांगली जिल्हा परिषदेत यावेळी भाजपला सर्वाधिक २५ जागांवर विजय मिळविता आला. आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका संपल्या, भाजपला असलेली शेतक-यांची गरज संपली. त्यामुळे लगेचच पाणीपट्टी आणि वीज बिलाची थकबाकी भरण्याचे फर्मान भाजपच्या मंत्र्यांनी काढले आहे. या आदेशाला जिल्ह्यातील आमदारांनीही मूक सहमती दर्शविली आहे.
खरे तर पाणीपट्टी वसुलीसाठी शासनाकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा नसल्यामुळे गावपुढा-यांकडून पाणीपट्टी वसुली केली जाते. मात्र त्यातील काहींनी पैसे गोळा केल्यानंतर अनेक शेतकºयांना पाणीपट्टीच्या पावत्याच दिलेल्या नाहीत. काही पावत्या दिल्या आहेत, पण त्यांची शासकीय दफ्तरी कोठेच नोंद नसल्यामुळे, पाणीपट्टी भरणाºया मिरज पूर्व भागातील शेतकºयांच्या सात-बारा उता-यावर थकबाकीचा बोजा चढविला आहे. पंधरा वर्षात एकदाही लेखापरीक्षण झालेले नाही.
वारंवार पाणीपट्टी भरण्यासाठी शेतक-यांकडे तगादा लावून त्यांची बदनामी करण्याचे उद्योग शासनाने बंद करावेत, अशी टीका शेतकरी सुरेश आवटी-पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. मोजून पाणी द्या आणि तेवढीच पाणीपट्टी वसूल करा, अशी शेतक-यांची मागणी आहे. याला शासकीय यंत्रणा फाटा देत असल्यामुळेच थकबाकी वाढत आहे. महावितरणची व्याजासह ४० कोटी ४५ लाख रुपये थकबाकी होती.
यामध्ये फेब्रुवारीच्या पाच कोटी १३ लाखांच्या थकबाकीची भर पडली आहे. त्यामुळे सध्या थकबाकी ४६ कोटींवर पोहोचली आहे. महावितरणच्या अधिका-यांनी फेब्रुवारीची पाच कोटी १३ लाख आणि पूर्वीची थकबाकी भरण्यासाठी सांगली पाटबंधारे मंडळाच्या अधिकाºयांना पंधरा दिवसांपूर्वी नोटीस बजाविली होती. या नोटिसीची मुदत दि. १८ रोजी संपणार असून, पाटबंधारे विभागाने थकबाकी भरण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात
ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू योजनांची वीज खंडित करण्याचा इशारा महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आर. डी. चव्हाण यांनी दिला आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, थकबाकी भरावीच लागेल, त्यासाठी चालू थकबाकीचे पाच टप्पे पाडून देऊ,असे तोंडी आश्वासन दिले आहे.
योजनाफेब्रुवारी २०१७ ची थकबाकीपूर्वीची थकबाकी
म्हैसाळ३ कोटी २३ लाख२६ कोटी ८५ लाख
ताकारी १ कोटी ३८ लाख ४ कोटी ७९ लाख
टेंभू ५२ लाख२ कोटी ३५ लाख
वाकुर्डे----८८ लाख
एकूण५ कोटी १३ लाख३४ कोटी ८७ लाख
सर्व थकबाकीचे पाच कोटी व्याज.