घरपट्टी वाढीने सांगलीकर हैराण, सेवासुविधांचा बोजवारा अन् कराचे मानगुटीवर ओझे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2025 19:44 IST2025-02-26T19:44:35+5:302025-02-26T19:44:52+5:30
सांगली -मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील नागरिक सध्या वाढलेल्या घरपट्टीने कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. दुप्पट, तिप्पट निवासी घरपट्टी तर भाडे करारावर ...

घरपट्टी वाढीने सांगलीकर हैराण, सेवासुविधांचा बोजवारा अन् कराचे मानगुटीवर ओझे
सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील नागरिक सध्या वाढलेल्या घरपट्टीने कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. दुप्पट, तिप्पट निवासी घरपट्टी तर भाडेकरारावर ५८ टक्के घरपट्टी आकारणीच्या महापालिकेच्या निर्णयाने साऱ्यांची झोप उडाली आहे. सेवासुविधांच्या कमतरतेने आधीच नाराज असलेल्या नागरिकांना घरपट्टीच्या ओझ्याखाली दाबून टाकण्याचे काम प्रशासकीय स्तरावर सुरू झाले आहे. महापालिका आयुक्तांनी ही घरपट्टी योग्य असल्याचा दावा केला असतानाच लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अभ्यासू नगरसेवकांसह कायदेतज्ज्ञांनी मात्र ही घरपट्टी अन्यायी व बेकायदेशीर असल्याचा संताप व्यक्त केला आहे. १९९८ ला स्थापन झालेल्या महापालिकेतील सेवासुविधांचा आजवरचा प्रवास, करप्रणाली, कायदेशीर बाबी अन् नागरिकांच्या समस्या अशा सर्व अनुषंगाने प्रकाशझोत टाकणारी मालिका..
अविनाश कोळी
सांगली : स्वत:च्या घरात सुखाने चार घास खाऊन आयुष्याचा आनंद घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सांगली, मिरज, कुपवाडसारख्या छोट्या शहरातील नागरिकांच्या स्वप्नांना येथील कर प्रणालीने तडे दिले आहेत. स्वमालकीच्या घरात राहून कराच्या ओझ्याने भाडेकरू असल्याचा अनुभव घेणारे नागरिक येथे पाहायला मिळतात.
तब्बल २७ वर्षांपासून ड्रेनेज तसेच साफसफाई सुविधेपासून वंचित असलेल्या शहराच्या ७० टक्के भागातील नागरिकांकडून कोट्यवधींचा कर महापालिकेने वसूल केला आहे. याची आकडेवारी अन्यायाचे चित्र स्पष्ट करणारी आहे.
सांगली गावठाणातील ड्रेनेज योजना १९६७ ची आहे. सध्याचा शहराचा विस्तार पाहिला तर २० ते २२ टक्के भागातच ती कार्यान्वित आहे. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर गेल्या २७ वर्षांत नवी ड्रेनेज योजना कार्यान्वित झालेली नाही. तरीही महापालिका जलनिस्सारण कर तसेच साफसफाई लाभ कराची वसुली घरपट्टीतून करते. आजही या कराचा बोजा नागरिकांच्या डोईवर आहे. ज्या सुविधाच दिल्या नाहीत, त्यांचा कर कसा वसूल केला जाऊ शकतो हा सामान्य व कायदेशीर प्रश्न आहे.
कायद्यातील तरतूद काय सांगते ?
- महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम १३१ अंतर्गत साफसफाई कर आकारण्याची पद्धत दिली आहे. यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महापालिकेने ज्या भागात मलनिस्सारण व्यवस्था केली आहे त्याठिकाणच्या नागरिकांच्या माहितीसाठी जाहीर प्रकटन द्यायचे आहे.
- अशी सुविधा दिली असल्यास त्याचा कर आकारणीचा अधिकार महापालिकेला आहे; मात्र जिथे या सुविधा नसतील त्याठिकाणी हा कर आकारता येणार नाही.
- महापालिकेने सुविधा न देताच ७० टक्के नागरिकांकडून साफसफाई लाभ कर २७ वर्षे वसूल केला आहे.
पैसे भरून मैला उपसा
महापालिका क्षेत्रातील ७० टक्के नागरिकांनी मैला टाकी स्वखर्चाने बसविल्या आहेत. त्यातील मैला उपसा करण्यासाठी महापालिकेकडे वाहन आहे; मात्र मैला उपसा करण्यासाठी महापालिकेकडे नागरिकांना पैसे भरावे लागतात. म्हणजेच दुहेरी भुर्दंड नागरिकांना सोसावा लागत आहे.
घरपट्टीमधील करांचे विवरण असे
कर - टक्के
सामान्य २२
पाणीपुरवठा लाभ ३
जलनिस्सारण ८
साफसफाई लाभ ४
शिक्षण उपकर २
पथकर १
अग्निशमन १
वृक्षकर १
शिक्षण कर २ ते १२