विमा कंपन्यांची करचुकवेगिरी; ठाणे येथे विशेष लवादासमोर होणार सुनावणी

नियामक प्राधिकरणाच्या दुर्लक्षाने कंपन्या गोत्यात

संतोष भिसे

सांगली : विमा कंपन्यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने अंधारात ठेवल्याने विमा कंपन्या गोत्यात आल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी सुरू झाल्यावर विमा कंपन्यांना त्याचा अंगीकार करण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने दिले नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांनीही जीएसटी भरला नाही. आता मात्र या सापळ्यातून सुटण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता ठाणे येथे विशेष लवादासमोर होणार आहे.

देशभरातील २७ जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांनी १५ हजार कोटींहून अधिक जीएसटी बुडविल्याचा ठपका केंद्रीय जीएसटीने ठेवला आहे. त्यावर २०१७ पासूनचे दंड आणि व्याजही भरावे लागणार आहे. त्याच्या वसुलीसाठी जीएसटीने नोटिसा जारी केल्याने विमा कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.
या कंपन्यांची मुख्य कार्यालये जीएसटीसाठी जेथे नोंद आहेत, तेथील जीएसटीचे अपर आयुक्त किंवा सहआयुक्तांसमोर आता प्राथमिक सुनावणी चालेल.

नोटिसावर कंपन्यांना तत्काळ म्हणणे सादर करावे लागेल. ते समर्थनीय नसल्याचा आणि हेतूपुरस्सर फसवेगिरीचा निष्कर्ष निघाल्यास दंडव्याजासह कर भरणा करावा लागेल. तो मान्य नसेल, तर लवादाकडे दाद मागता येईल. त्यासाठी विवादित रकमेच्या १० टक्के हिस्सा अनामत स्वरुपात भरावा लागेल. ही प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करायची आहे.

पाच कंपन्यांकडेच ८५०० कोटी रुपये कर

गुप्तचर संचालनालयाने २७ कंपन्यांवर एकूण १५ हजार कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचा ठपका ठेवला आहे. त्यापैकी पाच कंपन्यांकडेच तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. उर्वरित २२ कंपन्यांवर सरासरी १०० ते २०० कोटी रुपयांचा कर निश्चित करण्यात आला आहे.

विशेष लवादाची स्थापना

जीएसटीविषयी बहुतांश सुनावण्या स्थानिक कार्यालयात, जीएसटी परिषदेकडे किंवा दिल्लीत अर्थ मंत्रालयात होतात. सध्याच्या १५ हजार कोटींच्या करचुकवेगिरीसाठी मात्र जीएसटी परिषदेच्या परवानगीने ठाणे येथे विशेष लवाद स्थापन केला आहे. कंपन्यांच्या देशभरातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी ठाणे येथे यावे लागेल.

शेअर बाजारामुळे करचुकवेगिरी चर्चेत

वित्त संस्थांना त्यांच्या प्रत्येक आर्थिक घडामोडींची माहिती शेअर बाजाराला तथा सेबीला कळवावी लागते. गुप्तचर संचालनालयाच्या नोटीसची माहितीही गेल्या आठवड्यात कंपन्यांनी सेबीला दिली. त्यानंतर करचुकवेगिरीचा विषय चर्चेत आला. थकीत १५ हजार कोटींमध्ये केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी आणि आंतरराज्य जीएसटीचा समावेश आहे.