अत्यल्प वेतनावरच शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची बाेळवण

सांगली : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २० टक्के अनुदानित शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले असून, आता खासगी शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. मात्र, ४० टक्के अनुदानाचा अजूनही लाभ मिळाला नाही. परिणामी, ४५२ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प वेतनावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवावा लागत आहे. शासनाच्या उदासीन धाेरणामुळे या शाळांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

राज्य शासनातर्फे अनुदानाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना प्रचलित पद्धतीनुसार अनुदान मिळत हाेते. २० टक्के अनुदान लागू झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी आपसूकच पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू हाेत हाेते. चार टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या वर्षी शाळा १०० टक्के अनुदानावर पाेहाेचत हाेत्या. मात्र, शासनाने खासगी संस्थेंतर्गत शाळा अनुदानाच्या धाेरणात बराच बदल केला. १४ ते १५ वर्षांनंतर जिल्ह्यातील ६० पेक्षा अधिक माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदान लागू केले. त्यानंतर तीन ते चार वर्षे अनुदानात मुळीच वाढ केली नाही. २०२१ च्या मार्च महिन्यात नवा शासन निर्णय काढून २० टक्के अनुदान लागू झालेल्या शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू केले. आता या अंशत: अनुदानित शाळा ४० टक्क्यांवर पाेहाेचल्या आहेत. ४० टक्के अनुदानाच्या ४९ माध्यमिक शाळा असून, यामध्ये शिराळा ४, वाळवा ४, पलूस ३, मिरज १३, खानापूर ४, आटपाडी ३, तासगाव १, कवठेमहांकाळ १, जत येथील १६ शाळांचा समावेश आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील २० तुकड्यांनाही शासनाकडून ४० टक्के अनुदान मंजूर झाले आहे.

चौकट

एक नजर आकडेवारीवर

-विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा संख्या- ६१

-२० टक्के अनुदानित शाळा - १

-४० टक्के अनुदानित शाळा - ४९

- काहीच अनुदान न मिळालेल्या शाळा - ११

चौकट

शिक्षकांची संख्या

- २० टक्के अनुदानित शाळा - ५

- ४० टक्के अनुदानित शाळा - २४५

- काहीच अनुदान नसलेले शिक्षक - ५५

चौकट

कर्मचाऱ्यांची संख्या

- विनाअनुदानित शाळा - ११

- २० टक्के अनुदानित शाळा - ३

- ४० टक्के अनुदानित शाळा - १४७

काेट

शासनाकडून २० टक्के आणि ४० टक्के अनुदान लागू केलेल्या जिल्ह्यातील ५० शाळा आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या २० तुकड्यांचा समावेश आहे. ४० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले. संबंधित शाळांना २० आणि ४० टक्क्यांनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी अनुदान देण्याची कार्यवाही चालू आहे.

-विष्णू कांबळे, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, सांगली.

कोट

शासनाने बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के व आता ४० टक्के अनुदान लागू केले. सरसकट अनुदान लागू केले असते तर शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचण जाणवली नसती. अशा शाळांमधील बऱ्याच शिक्षकांनी चाळिशी ओलांडली आहे. शाळांना सरसकट १०० टक्के अनुदान लागू करण्याची मागणी आहे.

-सदाशिव पाटील, शिक्षक.

काेट

विनाअनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून शासनाने १०० टक्के अनुदान लागू करणे आवश्यक आहे. वाढती महागाई, त्यात कुटुंबाचा सर्व खर्च अत्यल्प वेतनात भागविणे शक्य हाेत नाही. आता ४० टक्के अनुदान लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काही प्रमाणात हास्य फुलले आहे.

- शिवाजी जाधव, शिक्षक.