अलमट्टी धरणाच्या प्रशासनाने जल आयोगाच्या नियमालाच फासला हरताळ

जल आयोगाच्या धोरणानुसार अलमट्टीसह महाराष्ट्रातील धरणांमध्येसुद्धा दि. ३१ जुलै रोजी ५० टक्केच पाणीसाठा असण्याची गरज

महाराष्ट्राच्या जलसंपदाकडूनही तीच चुक : ३१ जुलैपर्यंत ५० टक्केच धरणे भरण्याची आयोगाची सूचना
सांगली : केंद्रीय जल आयोगाने पावसाळ्यात धरणांमध्ये किती पाणीसाठा असावा, याविषयी नियमावली प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार ३१ जुलैपर्यंत ५० टक्केच धरणे भरण्याची गरज असतांना अलमट्टीत ८३ टक्के, तर कोयना ६९ आणि वारणा धरण ८५ टक्के भरले आहे. यावरून अलमट्टी आणि महाराष्ट्राच्या धरण व्यवस्थापनाने केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमांना हरताळ फासलेला दिसत आहे.

कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांमुळे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नागरिकांना महापुराचा धोका निर्माण होतो. महापुरात शेतकऱ्यांसह छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. म्हणूनच पाऊस, धरणातील पाणीसाठा आणि नद्यांची पाणीपातळी या प्रश्नावर सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी जागरूक आहेत. म्हणूनच अलमट्टीसह महाराष्ट्रातील धरण व्यवस्थापनाने धरणातून पाणी सोडण्याबाबत जल आयोगाच्या नियमांना हरताळ फासल्याबद्दल सोशल माध्यमांवर टीकाटिप्पणी होत आहे.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल शासनाकडेही तक्रारी झाल्या आहेत. जल आयोगाच्या धोरणानुसार अलमट्टीसह महाराष्ट्रातील धरणांमध्येसुद्धा दि. ३१ जुलै रोजी ५० टक्केच पाणीसाठा असण्याची गरज आहे. ऑगस्टमध्ये ७७ टक्के आणि १५ सप्टेंबरनंतर १०० टक्के धरणे भरण्याची गरज होती; पण जल आयोगाच्या नियमांकडे दोन्ही राज्यांतील धरण व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केले आहे. 

कर्नाटकचे अलमट्टी आणि महाराष्ट्राचे कोयना या दोन्ही धरणांचे व्यवस्थापन करणारे अधिकारी जल आयोगाच्या धरण परिचालन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करताना दिसून येत नाही. दि. ३१ जुलै रोजी अलमट्टी धरण ८५.६ टक्के भरले असून, १०४.८१ टीएमसी पाणीसाठा आहे. कोयना धरण ६९ टक्के भरलेले असून, ७२.८१ टीएमसी आणि वारणा धरण ८५ टक्के भरले असून, २९.१३ टीएमसी पाणीसाठा आहे. वास्तविक ही धरणे ३१ जुलैअखेर ५० टक्केच भरणे अपेक्षित आहे. पण, जल आयोगाच्या सूचनांकडे जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी का दुर्लक्ष केले, असा प्रश्नही नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

हवामान विभागाकडून अतिवृष्टीचा इशारा

भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने पश्चिम महाराष्ट्रात दि. ३ व ४ ऑगस्ट रोजी अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यानुसार अतिवृष्टी झाली तर धरणातील पाण्याचे जलसंपदा विभाग कसे व्यवस्थापन करणार आहे, असा सवालही कृष्णा, वारणा नदीकाठच्या नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यातील धरण व्यवस्थापनाने धरणातून पाणी सोडण्याबाबतचे केंद्रीय जल आयोगाच्या नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे, तरच भविष्यातील महापूराचा धोका टाळणे शक्य आहे. - प्रभाकर केंगार, सेवानिवृत्त अभियंता.