सांगली महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर, पारंपारिक उत्पन्नावरच भिस्त

गतवर्षीपेक्षा प्रशासनाने यंदाच्या अंदाजपत्रकात जवळपास १०० कोटीची वाढ केली

सांगली : आगामी आर्थिक वर्षासाठी जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडत महापालिका आयुक्त सुनील पवार यांनी ८०७.८१ कोटी कोटी जमेचा आणि ५५ लाख रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी स्थायी समितीसमोर मांडले. मालमत्ता कर, एलबीटी या उत्पन्नावर महापालिकेची भिस्त आहे. उत्पन्नवाढीसाठी नवे पर्याय शोधण्याऐवजी पारंपारिक स्त्रोतांवर महापालिकेचा आर्थिक गाडा पुढे सरकरणार असल्याचे अंदाजपत्रकातून स्पष्ट झाले.

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत आयुक्त पवार यांनी सभापती धीरज सूर्यवंशी यांना सन २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक सादर केले. ८०७.८१ कोटी जमेच, ८०७.२६ कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने तयार केले आहे. गतवर्षीपेक्षा प्रशासनाने यंदाच्या अंदाजपत्रकात जवळपास १०० कोटीची वाढ केली आहे. नव्या योजनांचा अभाव, जुन्या योजना पूर्ण करण्यासाठी तरतुदी करताना मिळकतकर, बांधकाम परवानगी शुल्काबरोबरच एलबीटी करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच महापालिकेची भिस्त आहे.

कुपवाड ड्रेनेज योजना

कुपवाड शहरासाठी २५३ कोटी ४१ लाख रुपये खर्चाची ड्रेनेज योजना मंजूर झाली आह. या योजनेत २७० किलोमीटर पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. दोन वर्षात ही योजना पूर्ण करून महापालिका क्षेत्र ड्रेनेजने परिपूर्ण होणार आहे. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात शुद्ध केलेले पाणी ओढ्यात सोडले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे कृष्णा नदी प्रदुषणमुक्त होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.

घनकचरा प्रकल्प

जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट व नवीन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला आहे. त्यासाठी ४३.७५ कोटी व ३६.१५ कोटीची तरतूद केली आहे. या प्रकल्पामुळे कचरा डेपो परिसर प्रदुषणमुक्त व दुर्गंधीमुक्त होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

इमारती सर्वेक्षणासाठी २२ लाख

घरपट्टी लागू न केलेल्या व वाढीव बांधकाम केलेल्या इमारतींची शोध घेण्यासाठी जीआएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त केली जाईल. त्याच्या खर्चासाठी २२ लाख रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.

प्रदुषणमुक्तीसाठी ८ कोटी

महापालिकेची हवेचे प्रदुषण रोखण्यासाठी व पर्यावरण संवर्धनासाठी केंद्र सरकारकडून ८ कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. या योजनेतून शहरातील हवेचे प्रदुषण नियंत्रित ठेवून नागरिकांच्या आरोग्याची जपणूक करण्याची ग्वाही अंदाजपत्रकात दिली आहे.

असा येणार रुपया

• एलबीटी : ५९.३५
• कर विभाग : २३.८६
• फीपासून उत्पन्न : ६.७०
• पाणीपुरवठा : ७.३६
• शासकीय अनुदान : १.५०
• किरकोळ : ०.७६
• मालमत्ता विभाग : ०.४७

असा जाणार रुपया

• भांडवली खर्च : ३१.२३
• सामान्य प्रशासन : २१.३१
• अग्निशमन, विद्युत : ७.८४
• सार्वजनिक आरोग्य : १५.१६
• यंत्रशाळा : ०.५०
• शिक्षण : ५.४७
• बांधकाम, नगररचना : ३.९४
• समाजकल्याण : ०.२७
• प्रभाग समिती : ३.६२
• जलनिस्सारण : २.१८
• पाणीपुरवठा : ७.७६