निवडणूक कधीही होऊ दे, आमची सज्जता!; प्रशासनाचे मत 

त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिले

सांगली : जिल्ह्यातील ६० अथवा ६८ जिल्हा परिषद गट आणि १२० अथवा १३६ पंचायत समिती गणांची रचना निश्चित करून जिल्हा प्रशासनाने निवडणुकांची तयारी ठेवली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी केली तरी निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रण सज्ज असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. केवळ ओबीसी आरक्षणानुसार आरक्षण सोडत काढण्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.

जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांमधील सदस्यांचा कार्यकाल दि. १४ मार्च २०२१ रोजी संपला आहे. जवळपास दीड वर्षापासून जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांवर प्रशासक नियुक्त आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या इतिहासात प्रथमच एवढे दिवस प्रशासक नियुक्त आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेविरोधात सर्वच पक्षांतील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

आता राज्य निवडणूक आयोगातर्फे दि. ५ जुलैरोजी मतदार यादीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळातून वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडे निवडणुकांबाबत विचारणा केली असता सांगण्यात आले की, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधीही जाहीर झाल्या तर त्या घेण्यासाठी सज्जता आहे. मतदार याद्यांसह सर्व माहिती तयार आहे.

दोन्ही पद्धतीने मतदारसंघ तयार

महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५५, जास्तीत जास्त ८५ केली होती. त्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या ६८ गटांची, तर पंचायत समितीच्या १३६ गणांची प्रभाग रचना प्रसिद्ध करून आरक्षण सोडत झाली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने पूर्वीची रचना रद्द करून गटसंख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ केली. या दोन्ही पद्धतींनुसार जिल्हा प्रशासनाने सध्या जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांची गण संख्या निश्चित केली आहे.

निवडणुका ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केलेली नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिले आहे.