Sangli: मिरजेतील उद्योजकांचा विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार

परदेशातील ऑर्डर रद्द झाल्याने कोट्यवधींचे नुकसान

कुपवाड : मिरज एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये मूलभूत सुविधांची मागणी करून देखील प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे येथील उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतल्यास येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर उद्योजक व कामगार बहिष्कार टाकणार आहेत. मिरज मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत ही माहिती दिली.

पाटील म्हणाले, गेल्या दोन दशकांपासून रस्ते, पथदिवे, कचरा उठाव इत्यादी सुविधांसाठी उद्योजकांचा महापालिकेकडे पाठपुरावा सुरू आहे, मात्र प्रशासन कोणत्याही सुविधा देत नाही. सन २०१६ मध्ये उद्योजकांनी स्वखर्चाने एमआयडीसीकडून रस्ते व पथदिव्यांच्या सुविधा करून घेतल्या आहेत. त्यासाठी पाच कोटी रुपये खर्च झाले, त्याची वसुली उद्योजकांकडून एमआयडीसी अजूनही करीत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता करासह एमआयडीसीच्या सेवाशुल्काचा दुहेरी बोजा उद्योजकांवर पडला आहे.

संचालक संजय अराणके म्हणाले, उद्योजकांकडून शासनाला ४०० कोटींचा जीएसटी, २ कोटींचा मालमत्ता कर आणि १ कोटी रुपये सेवाशुल्क असा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मिळत आहे. तरीही शासनाकडून कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. जिल्हा प्रशासन गांधारीची भूमिका घेत उद्योजकांना सुविधा देण्यासाठी हेतूपुरस्पर टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळेच आम्ही येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार आहोत.

सचिव मनोज पाटील म्हणाले, एमआयडीसीमधील सर्व पथदिवे बंद आहेत. त्यामुळे चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत समस्या सातत्याने मांडूनही दखल घेतली जात नाही. संजय खांबे म्हणाले, महिला कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

उद्योजकांचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. त्याची प्रशासनाला काहीही काळजी नाही. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष हर्षल खरे, खजिनदार उद्धव दळवी यांनीही उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी मांडल्या. बैठकीला सहसचिव अतुल पाटील, संचालक संजय खांबे, व्यवस्थापक गणेश निकम, सुहास चौगुले आदी उपस्थित होते.

बैठका ठरल्या फार्स

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक महिन्याला उद्योग मित्र समितीच्या बैठका होतात. त्यावेळी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतात. बैठकीत गेल्या अनेक वर्षांपासून उद्योजक त्याच त्या समस्या मांडत आहेत, पण त्यावर निर्णायक कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे या बैठका फार्स ठरत आहे असा आरोप उद्योजकांनी केला. सुविधा नसल्याने परदेशातील अनेक ऑर्डर्स रद्द होत आहेत, त्याचा आर्थिक फटका बसत आहे.