Sangli: मिरजेतील शासकीय दूध योजना होणार इतिहासजमा, प्रतिसादाअभावी फेरनिविदा प्रक्रिया

२०१३ पासून लिटरभर दुधावरही प्रक्रिया नाही

मिरज : कधीकाळी मिरजेचे भूषण ठरलेली शासकीय दूध योजना आता इतिहासजमा झाली आहे. शासनाने दुग्धविकास विभाग बंद केल्याने राज्यातील सर्वच शासकीय दूध योजनांचे अस्तित्व संपले आहे. त्यामध्ये मिरजेचाही समावेश आहे. योजनेला टाळे लागल्याने शेकडो कोटींच्या स्थावर संपत्तीचे काय होणार? याकडे लक्ष लागले आहे. मिरज डेअरीची सुमारे ५२ एकर जमीन काहींच्या नजरेत आली आहे.

राज्यभरातील बंद पडलेल्या शासकीय दूध योजनांतील यंत्रसामग्री, उपकरणे यासह भंगार साहित्याच्या लिलावासाठी शासनाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. त्यांना प्रतिसादही चांगला मिळाला होता; पण या भंगार साहित्याची किंमत पुरेशी नसल्याचे निविदा भरणाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी निविदा प्रक्रियेकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे लिलाव रहित झाला. आता पुन्हा नव्याने शासन निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे.

१० ते २० वर्षांपासून दूध योजना बंद असल्याने तेथील यंत्रसामग्री गंजून व किडून गेली आहे. ‘जैसे थे’ स्थितीत काढून न्यायची झाली, तरी हातात फार काही लागणार नाही अशी अवस्था आहे. अशीच अवस्था मिरजेतील योजनेचीही आहे. संपूर्ण यंत्रसामग्री व उपकरणे दुधाच्या आणि पाण्याच्या संपर्कात राहिल्याने त्या खराब झाल्या आहेत. सध्या योजनेच्या इमारतीची अवस्था एखाद्या मोठ्या भूत बंगल्यासारखीच आहे.

२०१३ पासून लिटरभर दुधावरही प्रक्रिया नाही

२०१३ पासून मिरजेतील योजनेचा कामकाज पूर्णत: बंद आहे. अगदी एक लिटर दुधावरही प्रक्रिया झालेली नाही. फक्त प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. राज्यभरातून अतिरिक्त झालेले दूध भुकटी व लोणी तयार करण्यासाठी मिरजेत योजनेकडे येते; पण येथील कामकाज बंद असल्याने त्यावर वारणा डेअरीकडून प्रक्रिया करून घेण्यात आली. काहीवेळा अतिरिक्त दूध मिरजेतून केरळमध्ये पाठविण्यात आले. या दुधावर प्रत्यक्ष कोणतीही प्रक्रिया मिरजेत होऊ शकली नाही.

दुग्धविकास विभाग बंद

शासनाने दुग्ध व्यवसाय विभाग पूर्णत: बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील सर्वच शासकीय दूध योजनांना टाळे लागले. ‘महानंद’सारख्या काही सुस्थितीतील योजना मदर डेअरीकडे किंवा राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) हस्तांतरित केल्या. सरकारी योजनांच्या पुनरुज्जीवनाचा कोणताही विचार शासनापुढे नाही. या निर्णयाने मिरजेतील योजनेच्या शवपेटीवर जणू अखेरचा खिळा मारला गेला आहे.