शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या आंदोलनाकडे शासनाने फिरविली पाठ, मुंबईत १५० दिवसांपासून संघर्ष

अनुदानासाठी धरणे आंदोलन 

दिलीप मोहिते 

विटा (सांगली) : राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकतेर कर्मचारी संघटनेच्यावतीने मुंबई येथील आझाद मैदानावर २१ फेब्रुवारी २०२३ पासून अनुदान मिळण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु, या आंदोलनाला तब्बल १५० दिवस उलटून गेले तरी या प्रश्नांची शासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही. शासनाने या आंदोलनाकडे सोयीस्कररित्या पाठ फिरविल्याने आंदोलकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

समाजाच्या जडणघडणीत महत्वाची भूमिका बजावणारा शिक्षक  मुख्य घटक आहे. या शिक्षकांना घडविणाºया शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयासाठी राज्य शासनाने सन २००१ पासून विनाअनुदानित धोरण स्विकारले. या धोरणानुसार त्यापूर्वी स्थापन झालेली सर्व महाविद्यालये ही अनुदानास पात्र असतानाही शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अद्यापही शासनामार्फत कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिलेले नाही. परिणामी, शासनाने शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा दुर्लक्षित ठेवल्याची बाब गंभीर आहे.

मागील वर्षी सर्व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांच्या तपासण्या होऊन संचालक कार्यालयाव्दारे अहवाल मंत्रालय, शिक्षण विभाग येथे पोहचलेले आहेत. परंतु, पुढील कार्यवाही रखडलेली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून व सद्यस्थितीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री यांना वारंवार भेटून निवेदनेही दिली आहेत. तरीही या प्रश्नांवर शासन स्ततावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

त्यामुळे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अनुदान मिळावे या मागणीसाठी दि. २१ फेबुवारीपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकतेर कर्मचारी संघटनेने धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु, या आंदोलनाला तब्बल १५० दिवस पूर्ण झाले तरी याकडे शासनाने जाणीवपूर्वक पाठ फिरविली असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या आंदोलनाची तातडीने दखल घेऊन विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना अनुदान मंजुर करावे, अशी मागणी होत आहे.

८९ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये 

राज्यात सन २००१ पूर्वीची ८९ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये आहेत. शासनाने या सर्व महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. एका बाजूला शासन आपल्या दारी उपक्रम सरकार राबवित आहे. परंतु, आम्ही आंदोलनकर्ते आझाद मैदानावर गेल्या १५० दिवसापासून शासनाच्या दारी बसुनसुध्दा साधी विचारपूसही शासनाकडून केली जात नसल्याचे संघटनेच्या अध्यक्षा प्राचार्या डॉ. मेघाताई गुळवणी यांनी सांगितले.