Sangli- गुंठेवारी नियमितीकरण संपणार तरी कधी?; वीस वर्षांपासून भिजत घोंगडे, नव्या प्रश्नांचे आव्हान

शासनाने २०२० पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा नियमितकरणाचे घोंगडे आणखी काही वर्षे भिजतच पडणार

शीतल पाटील

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरणाचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून सुटलेला नाही. नियमितीकरणावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात गुंठेवारीत दरवर्षी नवीन प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी फारसा प्रयत्न होताना दिसत नाही. शासनाने २०२० पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा नियमितकरणाचे घोंगडे आणखी काही वर्षे भिजतच पडणार आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ ला शेतजमिनीची तुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यास प्रारंभ झाला. ज्यांना बिगर शेती झालेले प्लॉट खरेदी करून घर बांधणे शक्य नाही अशांनी गुंठा, दोन गुंठा जमीन खरेदी करून आपल्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार केले. सामान्य लोक, नोकरदारच नव्हे तर बड्या लोकांनीही येथे जागा खरेदी करून इमले उभे केले. ७० टक्के वसाहती हा गुंठेवारीत वसल्या आहेत. अनेक नगरे आणि उपनगरे निर्माण झाली आहेत. शासनाने ग्रीन झोनमुळे सुविधा देण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे गुंठेवारी कायदा करण्याची मागणी पुढे आली.

सन २००१ ला शासनाने गुंठेवारी कायदा केला. शुल्क आकारणी करून नियमितीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले. सुरुवातीला याला प्रतिसाद मिळाला. त्यात २००५ साली महापुराचा तडाखा बसल्याने नियमितीकरणाचे निकषच बदलून गेले. अनेक घरांचा पूरपट्ट्यात समावेश झाला. नवी पूररेषा निश्चित झाली. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेवरील गुंठेवारीचा प्रश्नही कायम आहे.

आरक्षण आणि पूरपट्ट्यातील घरे नियमित करता येणार नाहीत. तरीही प्रस्ताव दाखल होत आहे. गुंठेवारीतील काही कर्मचाऱ्यांच्या अडेलतट्टुपणामुळे अनेक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या साऱ्या प्रश्नांकडे डोळसपणे पाहून नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे.

प्लाॅट मोजणीचा नवा प्रश्न

शासनाने गुंठेवारी क्षेत्राची मोजणी करून नकाशे तयार करण्याच्या सूचना २००३ साली दिल्या होत्या. तेव्हा प्रत्येक प्लाॅटसाठी ५०० रुपये दर निश्चित केला होता. याकडे नागरिकांसह महापालिकेनेही दुर्लक्ष केले. आता तहसीलदारांनी मोजणीच्या नोटीस दिल्या आहेत. पण, मोजणीचे दर वाढले असून, एका प्लाॅटसाठी बारा हजाराचा खर्च होणार आहे. त्यासाठी नव्याने लढा सुरू झाला आहे.