अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची राज्यातील कर्जवाटप प्रक्रिया ठप्प

प्रशासन लक्ष देत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांचे हाल

सांगली : येथील अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ पोर्टल पूर्णपणे बंद असल्यामुळे राज्यातील लाभार्थ्यांची गैरसोय झाली आहे. अनेकांची कर्जप्रकरणे होत नसल्यामुळे त्यांचे व्यवसायाचे स्वप्नही भंगले आहे. शासनाने तातडीने पोर्टल सुरू करून लाभार्थ्यांची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी मराठा समाजातील लाभार्थ्यांमधून होत आहे.

मराठा छावणी सामाजिक संस्थेचे सचिव सर्जेराव पाटील यांनी म्हटले की, मराठा तरुणांच्या हाताला काम नसून भांडवल नाही. नोकरी मिळत नाही, म्हणून मराठा समाजासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले. सुरुवातीपासूनच ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबवली गेली. ग्रामीण भागातील शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत ही योजना पोहोचावी या उद्देशाने ही योजना ऑनलाइन सुरू केली. परंतु, संगणक प्रणालीमध्ये बऱ्याच अडचणी असल्यामुळे लाभार्थ्यांना नाहक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 

महामंडळाचे पोर्टल (एम्प्लॉयमेंट) म्हणजे कमिशनर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट, रोजगार आणि उद्योजकता यांच्याशी संलग्न महामंडळ असल्याने सध्या रोजगार एम्प्लॉयमेंटवर लाभार्थ्यांनी स्टायफड नोंदणी सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पोर्टल बंद अवस्थेत असून बरेच लोक प्रयत्न करूनही सुरू होत नाही. यामुळे लाभार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. सध्या लाभार्थ्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. 

मराठा समाजाच्या ५८ मोर्चानंतर अण्णासाहेब पाटील महामंडळ सुरू झाल्याने थोड्याफार प्रमाणात युवकांच्यात उत्साह दिसून आला. परंतु सहा वर्षात राज्यातील ९५ हजार प्रकरणे करून घोर निराशा समाजातील तरुणांच्या पदरी पडली आहे. यामध्ये ट्रॅक्टरची राज्यातील ३० हजार कर्ज प्रकरणे आहेत. बऱ्याच बँकांनी स्टार्टअपला सुरुवातीला कमी कर्ज घ्या. प्रोजेक्टपेक्षा कमी कर्ज मंजूर केले आहे. हे कर्ज एकदाच असल्यामुळे त्यामध्ये पुन्हा अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे कमी कर्जामध्ये व्यवसाय करणे जिकिरीचे झाले आहे.

दहा दिवसात पोर्टल सुरळीत होईल : अनिल पाटील

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी ते म्हणाले की, महामंडळाचे पोर्टल बंद असल्याबद्दल माहिती संकेतस्थळावर दिली आहे. पोर्टल अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या दहा दिवसात पोर्टल सुरळीत सुरू होईल.