Sangli: आश्रमशाळेला कुंटणखाना बनवणाऱ्याची रवानगी तरुंगात, अरविंद पवार शिवसेनेचा पूर्वाश्रमीचा पदाधिकारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 9, 2024 03:42 PM2024-01-09T15:42:39+5:302024-01-09T15:42:49+5:30
युनूस शेख इस्लामपूर : सामान्य आणि दुर्बल कुटुंबातील असाह्य अल्पवयीन मुलींना स्वत:च्या हौसेची शिकार बनवणाऱ्या नराधम अरविंद पवार आणि ...
युनूस शेख
इस्लामपूर : सामान्य आणि दुर्बल कुटुंबातील असाह्य अल्पवयीन मुलींना स्वत:च्या हौसेची शिकार बनवणाऱ्या नराधम अरविंद पवार आणि या कुकर्मात त्याची साथ देणाऱ्या महिलेस न्यायालयाने जन्मठेपेच्या शिक्षेचा दणका देत असाह्य आणि दुर्बल घटकांवरील अत्याचार कायद्याच्या कक्षेत खपवून घेतला जाणार नाही, असाच इशारा दिला.
अरविंद पवार हा शिवसेनेचा पूर्वाश्रमीचा शिराळा तालुकाप्रमुख म्हणून राजकीय क्षेत्रात वावरत होता. १९९६ साली त्याने कुरळप येथे मिनाई निवासी आश्रमशाळा सुरू केली होती. तेथेच मनीषा कांबळे ही स्वयंपाकी म्हणून काम पाहत होती. राज्यातील तत्कालीन सत्ता आणि स्वत:च्या संपत्तीचा माज असणाऱ्या अरविंद पवार याने आपल्या दहशतीखाली आश्रमशाळेतील कोवळ्या अल्पवयीन मुलींनाच आपल्या वासनेची शिकार बनवत त्याने शाळेला एकप्रकारे कुंटणखानाच बनवून ठेवले होते.
अरविंद पवारच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या काही मुलींनी त्याच्या अन्यायाचा भांडाफोड करण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये कुरळप पोलिस ठाण्यात कामगिरीवर असणाऱ्या महिला पोलिस उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण यांच्या नावाने निनावी पत्र पाठवण्याचे धाडस केले. त्यानंतर अरविंद पवार आणि त्याची साथीदार मनीषा कांबळे या दोघांच्या पापाचा घडा भरला.
वर्षानुवर्षे अनेक मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या अरविंद पवार याने न्यायालयीन कामकाज सुरू असतानाही त्यामध्ये विलंब होईल, असे वर्तन ठेवले होते. याच दरम्यान शाळेतील इतर शिक्षकांमार्फत तक्रारदार पीडित मुलींवर जबाब बदलण्यासाठी दबाव टाकणे, धमकावणे असेही प्रकार करत होता.
शेवटी पाच वर्षांनंतर त्याच्या या कुकर्माची फळे भोगण्यासाठी सर्व साक्षी पुराव्यानंतर निकाल देताना न्यायालयाने या दोघांसह समाजाच्या इतर अनेक क्षेत्रांत अशाप्रकारे अन्याय अत्याचार करत असलेल्या प्रवृत्तींच्या उरात धडकी भरेल, असा निकाल दिला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे ३५०वे वर्ष साजरे होत असताना असाह्य आणि अबला मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या प्रवृत्तीला जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयामार्फत घेता आली, याचे समाधान आहे. -शुभांगी विक्रम पाटील, अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील