धरणग्रस्तांचे इस्लामपुरातील आंदोलन मुदत देऊन स्थगित, प्रशासनाकडून कालबद्ध कार्यक्रमाची हमी

गेल्या तीन दिवसांपासून रणरणत्या उन्हातही धरण व प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाची धग कायम ठेवली होती

इस्लामपूर : वारणा धरण आणि चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनाच्या आक्रमकतेपुढे प्रशासनाने नमते घेत कालबद्ध कार्यक्रम सुरू करण्याचे लेखी पत्र दिले. यावेळी संघटनेचे नेते गौरव नायकवडी यांनी आंदोलन थांबवत नाही तर मुदत देऊन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.

येथील तहसील कचेरीसमोर दिवसभराच्या रणरणत्या उन्हात धरण व प्रकल्पग्रस्तांनी ही आंदोलनाची धग कायम ठेवली होती. मंगळवारी तहसील कार्यालयात घुसून एका मजल्याचा ताबा घेत आंदोलकांनी आपली आक्रमकता प्रशासनाला दाखवून दिली होती. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या.

बुधवारी तिसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी धरणग्रस्त संघटनेचे नेते गौरव नायकवडी यांच्यासह वाळवा विभागाचे प्रांताधिकारी डॉ. संपत खिलारी, तहसीलदार प्रदीप उबाळे तसेच पुनर्वसन, भूसंपादन आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

गौरव नायकवडी यांनी जमीन वाटपाचे धनादेश तातडीने मिळावेत, जमीन मोजणी करून प्रत्यक्ष त्या खातेदाराच्या ताब्यात द्यावी, भोगवटा वर्ग -२ची नोंद भोगवटा वर्ग -१ करून द्यावी, प्रत्येक वसाहतीमध्ये जाऊन गावनिहाय संकलन दुरुस्ती करावी, अशा मुख्य मागण्या मांडल्या. त्या मान्य करून ३१ जानेवारीपर्यंत कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलात आणण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

सायंकाळी आंदोलनस्थळी प्रांताधिकारी डॉ. संपत खिलारी यांनी येलूर, चिकुर्डे, बोरगाव वसाहतीमधील वर्ग एकचे आदेश तसेच जमीन वाटपाचे आदेश संबंधित खातेदारांकडे सुपूर्द केले.

समारोप करताना गौरव नायकवडी म्हणाले, धरण व प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय रद्द झाला पाहिजे, ही प्रमुख मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केली आहे. मात्र, त्याचा शासन निर्णय नव्याने झाला पाहिजे. उद्यापासून महसूल आणि वन विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखून वसाहत आणि गावनिहाय भेट देत धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींची सोडवणूक करावी. यामध्ये हयगय झाल्यास पुन्हा १५ दिवसांनी याचठिकाणी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिला.