Sangli- महापुरातला महागोंधळ: आठ कोटींची खरेदी, ५ वर्षांनंतर ठराव; लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल
By अविनाश कोळी | Published: October 10, 2024 04:14 PM2024-10-10T16:14:30+5:302024-10-10T16:47:52+5:30
महापालिकेचा प्रताप : व्यवहार वादाच्या भोवऱ्यात
कधी लेखापरीक्षणाच्या अहवालात तर कधी माहितीच्या अधिकारात तर कधी चौकशी समितींच्या अहवालातून सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेतील घोटाळ्यांवर प्रकाशझोत पडत आला. आजपर्यंत ६०० कोटींचे घोटाळे महापालिकेत नोंदले गेले असताना आता महापूर व कोरोना काळातील खरेदी वादात सापडली आहे. २०१९ मध्ये आलेल्या महापुरात महापालिका अधिनियम १९४९ मधील ६७ (३) क व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील ५३/२००५ नुसार कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली गेली. याप्रकरणी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर महापालिकेने सादर केलेल्या अहवालात दिसून आलेल्या त्रुटींवर प्रकाशझोत टाकणारी मालिका आजपासून..
अविनाश कोळी
सांगली : सांगली, मिरजेत २०१९ मध्ये सर्वांत मोठा महापूर नोंदला गेला. या काळात आपत्कालीन स्थितीत महापालिकेने ऐनवेळी स्थलांतरित नागरिकांच्या सोयीसुविधांसह महापालिकेच्या यंत्रणांवर तब्बल ८ कोटी ३२ लाख ५५ हजार २७८ रुपये खर्च केला गेला. २०१९ मध्ये केलेल्या खर्चाला सहा महिने किंवा वर्षभरात महापालिकेच्या महासभेत मान्यता घ्यायला हवी होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने त्याचे ठराव तब्बल पाच वर्षांनंतर २०२४ मध्ये केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही खरेदी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत मोबाइल खरेदी, जनावारांचे पशुखाद्य, स्थलांतरित लोकांसाठी भोजन, चहा, नाश्त्याची सोय, कीटकनाशक फवारणी यंत्रणा, जंतुनाशके, वाहने यांच्या खरेदीवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागला. आपत्कालीन खर्च अपरिहार्य असला तरी तो नियमानुसार करणेही अपरिहार्य होते. मात्र, जितकी तत्परता खरेदीत दाखविली गेली तितकी तत्परता त्याच्या मंजुरीच्या ठरावाबाबत दाखविण्यात आली नाही. त्यामुळे याबाबत तक्रारी झाल्या. महापालिकेने ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या खर्चाच्या अहवालातून अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. प्रशासकीय संकेत, महापालिकेचे नियम, कायदे यांना ठेंगा दाखवून मनमानी पद्धतीने आपत्कालीन खर्चाची प्रक्रिया पार पाडल्याचे दिसून आले आहे.
कोणत्या गोष्टीसाठी किती खर्च?
- कर्मचाऱ्यांचे भोजन ५८,८५,७८०
- स्वच्छता साधने १,७१,९५,२००
- जंतुनाशके १,४३,३४,०००
- बुलडोझर भाडे ५,१४,८८०
- वाहनांचे भाडे १,६७,३३,९४०
- फिरती शौचालये १३,०९,०००
- पूरपश्चात स्वच्छता २९,०९,५९४
- मोबाइल खरेदी ४६०००
- पाणी टँकर भाडे २१,१३,७७५
- पथदिवे दुरुस्ती ६१,८३,९५४
- व्हिडीओ चित्रीकरण १८,७०,०००
- मास्क, ग्लोज खरेदी ३,२०,०००
- हातपंप खरेदी १,२०,०००
- पीएसी पावडर खरेदी ९,९४,०००
लोकायुक्तांकडे सुनावणी सुरू
कोरोना व महापुराच्या काळात झालेल्या खरेदीत घोटाळा झाल्याची तक्रार माजी नगरसेविका आरती वळवडे यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. तक्रारदारांना सविस्तर म्हणणे सादर करण्यासाठी महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २० जानेवारी २०२५ रोजी होणार आहे.
सुनावणीवेळी अहवाल
वळवडे यांनी वर्षभरापूर्वी याबाबत तक्रार केली होती. महापालिकेने तक्रारीच्या अनुषंगाने वर्षभरात कोणतीही खर्चाची माहिती दिली नव्हती. मात्र, लोकायुक्तांच्या सुनावणीपूर्वी एक दिवस अगोदर त्यांनी खर्चाचा अहवाल सादर केला आहे.