सांगलीकर, लॉजिस्टिक पार्क विसरा..; राज्याच्या धोरणात बेदखल

नेत्यांची आश्वासने ठरली 'बोलाचा भात अन् बोलाची कढी'

संतोष भिसे

सांगली : महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी, तसेच आगामी १० वर्षांत विकासाला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणाला मंजुरी दिली. बुधवारच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले; पण या धोरणात सांगलीच्या लॉजिस्टिक पार्कचा उल्लेखदेखील नाही. गेली दोन-तीन वर्षे सांगलीच्या लॉजिस्टिक पार्कबद्दल नेतेमंडळींनी केलेल्या घोषणा म्हणजे निवडणुकीचा फंडाच ठरला आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी मंत्रिमंडळाने पनवेलमध्ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब, नागपूर-वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर- जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधदुर्ग, पालघर-वाढवण येथे राज्य लॉजिस्टिक हब विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नांदेड-देगलूर, अमरावती-बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी, नाशिक-सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टिक हबनाही मंजुरी दिली आहे. या संपूर्ण आराखड्यात सांगलीचा समावेश कोठेच नाही.

रांजणीला ड्रायपोर्ट होणार म्हणून सांगलीच्या राजकारण्यांनी सांगलीकरांना वर्षानुवर्षे झुलवत ठेवले. ड्रायपोर्ट ॲथॉरिटीने तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर ड्रायपोर्टचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. त्यानंतर सलगरे येथे लॉजिस्टिक पार्कच्या गप्पा सुरू करण्यात आल्या; पण राज्याच्या धोरणात त्याचा उल्लेख नसल्याने हादेखील नेत्यांनी अंधारात मारलेला बाण ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी लॉजिस्टिक पार्कचा मोठा धुरळा उडाला; पण त्यात कोणतेही तथ्य नसून नेत्यांनी सांगलीकरांची फसवणूक केल्याचेच एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हा लॉजिस्टिक नोड्स तरी करा!

• राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणात जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक नोड्सचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. २५ जिल्हा लॉजिस्टिक नोड्स करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन ते तीन ठिकाणी १०० एकर क्षेत्रावर त्याचे नियोजन आहे.
• जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग-व्यापार व व्यवसायाची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेलअंतर्गत जोडली जाणार आहेत. एमआयडीसी क्षेत्रातील १५ टक्के क्षेत्र खासगी लॉजिस्टिक नोड्ससाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. नेत्यांनी आता या जिल्हा लॉजिस्टिक नोड्ससाठी तरी ताकद लावावी अशा सांगलीकरांच्या अपेक्षा आहेत.

महामार्ग झाले, लॉजिस्टिक कधी?

• रत्नागिरी-नागपूर, गुहागर-विजापूर महामार्गामुळे जिल्ह्यातील महत्त्वाची शहरे, व्यापार, उद्योग क्षेत्रे जवळ आली आहेत.
• प्रस्तावित पुणे-बंगळुरू हरित महामार्गही प्राथमिक अवस्थेत आहे. रस्ते वाहतूक, रेल्वे यांचे जाळे असताना लॉजिस्टिक पार्कचा विचार का होत नाही? हा सांगलीकरांचा प्रश्न आहे.

इच्छाशक्तीचा तुटवडा

जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील अनेक गावांत पार्कसाठी अगदी ५०० एकरपर्यंत जागा, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा आदी मूलभूत बाबी उपलब्ध आहेत. राजकारण्यांच्या इच्छाशक्तीचा मात्र तुटवडा आहे.