लोकप्रतिनिधींच्या विकास कामाचे जितेंद्र डुडी करणार ‘पोस्टमार्टम’, चौकशीसाठी ग्रामविकास विभागाकडून समिती गठित 

कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने शासनाच्या कोट्यवधींचा निधी वाया गेला आहे.

सांगली : लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावातंर्गत मूलभूत सुविधा योजनेतून सोलार दिवे, सीसीटीव्ही, पाणी शुद्धीकरण संयंत्र प्रणाली, पेव्हिंग ब्लॉक कामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद सांगलीजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांची तर सातारा जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. पुणे, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अधिकारी समितीचे सदस्य असणार आहेत.

वित्त आयोगासह लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मूलभूत सुविधा २५१५ आणि १२३८ या योजनेतून गावांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतून काही लोकप्रतिनिधींनी गावाचा चेहरामोहरा बदलला आहे. दर्जेदार कामे करून गावच्या जनतेचे प्रश्न सुटले आहेत; पण अनेक गावांमध्ये सोलार दिवे, सीसीटीव्ही, पाणी शुद्धीकरण संयंत्र प्रणाली, पेव्हिंग ब्लॉक नावालाच बसविले आहेत.

निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे ते महिन्या-दोन महिन्यांतच खराब झाल्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधींचा निधी वाया गेला आहे. याबद्दल जनता आणि काही आमदारांनीही लक्षवेधी मांडली होती. म्हणूनच राज्यातील या कामाच्या चौकशीसाठी चार सदस्यांची समिती गठित केली आहे. या गैरकामाचे पोस्टमार्टम करण्यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डुडी यांची नियुक्ती केली आहे.

अशी आहे समितीची रचना

-समितीचे अध्यक्ष : जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांगली जिल्हा परिषद.
-सदस्य : अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.
-सदस्य : उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
-सदस्य सचिव : कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सातारा.

समिती काय पाहणार ?

ग्रामविकास विभागाच्या लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे, योजनेतील सोलार दिवे, सीसीटीव्ही, पाणी शुद्धीकरण संयंत्र प्रणाली, पेव्हिंग ब्लॉक आदींच्या कामांचे मूल्यमापन, तसेच दर्जा तपासण्यात येणार आहे. मंजूर कामांची प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकीय किंमत व प्रत्यक्ष बाजारातील मूल्य यांची तुलनात्मक माहिती घेऊन त्याचे मूल्यमापन करून समिती शासनाला अहवाल देणार आहे.

महिन्यात अहवाल द्यावा लागणार

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीसाठी वित्त आयोगातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत आहे. या निधीतून योग्य विकासकामे करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी या निधीतून स्वत:चे उखळ कसे पांढरे करत आहेत. म्हणून चौकशी समिती सोलार दिवे, सीसीटीव्ही, पाणी शुद्धीकरण संयंत्र प्रणाली आदींची पाहणी करून समिती महिन्यात शासनाच्या ग्रामविकास विभागाला अहवाल देणार आहे.