Vidhan Sabha Election 2024: विधानसभेच्या रणांगणात 'नॅरेटिव्ह'ची अस्त्रे, विरोधकाबाबत 'गोबेल्स' नीती

प्रचाराची दिशा विकासकामांवरून वैयक्तिक पातळीकडे, ‘लाडकी बहीण’चे नॅरेटिव्ह लोकप्रिय

संतोष भिसे

सांगली : विरोधी उमेदवाराला नामोहरम करायचे तर साम, दाम, दंड आणि भेद अशा साऱ्या युक्त्या-प्रयुक्त्यांचा वापर सध्या निवडणुकीच्या मैदानात सुरू आहे. त्यातूनच सध्या विविध नॅरेटिव्ह पसरविण्याचे तंत्र जिल्हाभरात जोरात सुरू असल्याचे दिसत आहे. मतदारांमध्ये संभ्रम पसरविण्याचे काम काही नॅरेटिव्ह करत आहेत.

गोबेल्स नीतीचे राजकारण देशाला नवे नाही. किंबहुना जगभरातच अनेक वर्षांपासून त्याचा वापर होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मात्र गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून त्याची ओळख अधिक ठळकपणे झाली आहे. तोच पॅटर्न सध्या सांगली जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघांतही दिसून येत आहे. पक्षांची उमेदवारी निश्चित होण्यापूर्वीच अनेक इच्छुकांनी त्याची सुरुवात केली.

सध्याच्या प्रचारात तर जोरजोराने वापर सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात विकासाच्या मुद्द्यांवर नॅरेटिव्ह सुरू असले, तरी संघर्षाची तीव्रता पाहता आगामी आठवडाभरात ते व्यक्तिगत स्तरावर येण्याची चिन्हे आहेत. विशेषत: तासगाव, खानापूर-आटपाडी, जत, शिराळा, इस्लामपूर, कडेगाव-पलूस आणि सांगली मतदारसंघांत रण माजण्याची शक्यता आहे.

हे आहेत नॅरेटिव्हचे मुद्दे

जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, खानापुरात वर्षानुवर्षे न हटलेला दुष्काळ आणि माणगंगा साखर कारखाना, शिराळ्यातील पाणीयोजना, मिरज शहराचा विकास, सांगलीत भूखंडांचा बाजार, तासगावमध्ये गुंडगिरी आणि बदनामी, कडेगावमध्ये धार्मिक एकोपा हे नॅरेटिव्हचे मुद्दे जोरात आहेत. इस्लामपुरात तर अजित पवार यांनी जयंत पाटील यांच्यावर टीका करताना `साधी पोलिस ठाण्याची इमारतही उभारली नाही` असे टीकास्त्र सोडले. आता हेच नॅरेटिव्ह महायुतीचे कार्यकर्ते पुढे नेत आहेत.

जतमध्ये भूमिपुत्र नॅरेटिव्ह धारदार

जत मतदारसंघात गोपीचंद पडळकर यांच्यासंदर्भात भूमिपुत्र हे नॅरेटिव्ह निवडणुकीपूर्वीपासूनच जोरात सुरू आहे. मतदारसंघात भाजपचे अनेक नेते उमेदवारीसाठी इच्छुक असतानाही तालुक्याबाहेरच्या पडळकर यांना उमेदवारी दिली, याविरोधात विलासराव जगताप, प्रकाश जमदाडे आदी नेत्यांनी आवाज उठवला. त्यामुळे ‘भूमिपुत्र आणि बाहेरचा उमेदवार’ हे नॅरेटिव्ह जतच्या प्रचारात जोरात आहे.

‘लाडकी बहिण’चे नॅरेटिव्ह लोकप्रिय

लाडकी बहीण योजनेचे नॅरेटिव्ह सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोहोंमध्येही भलतेच लोकप्रिय ठरले आहे. ‘ही योजना पुढे चालणार नाही’ असा दावा विरोधक करीत आहेत. ‘आम्ही सत्तेत आल्यास रक्कम वाढवून देऊ’ असेही सांगत आहेत. तर सत्ताधारी गटाने ‘योजना चालूच राहील’ अशी हमी भरली असून त्यात वाढ होईल असेही सांगितले आहे.