...तर धरणग्रस्त तरुण नक्षलवादाकडे वळेल: गौरव नायकवडी

इस्लामपूर : गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून आंदोलन आणि चळवळी करूनही धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. शासनाची धोरणे ही धरणग्रस्तांना नक्षलवादाकडे वळविणारी आहेत, असा आरोप करत धरणग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडवा अन्यथा या शासनालाही घरात बसवू, असा इशारा वारणा धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त संघटनेचे नेते गौरव नायकवडी यांनी सोमवारी दिला.
धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांच्या विकसनशील पुनर्वसनासह इतर मागण्यांसाठी प्रांताधिकारी कार्यालयावर नायकवडी यांच्या नेतृत्वाखाली इशारा मोर्चा काढण्यात आला. जुन्या तहसील कचेरीजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून हा मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडकला. मोर्चातील गर्दीमुळे पेठ-सांगली महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
नायकवडी म्हणाले, आजचा मोर्चा हा समजणाऱ्यांसाठी इशारा आहे. अद्याप कित्येक धरणग्रस्तांना जमिनीचे आदेश मिळालेले नाहीत. धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तालुक्यात मंत्रीपद असूनही फक्त आश्वासने मिळाली आहेत. विद्यमान शासनाने वेळकाढूपणा केला, तर त्यांनाही घरात बसवू. धरणग्रस्त आणि अभयारण्यग्रस्तांमध्ये शासनाकडून फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र आम्ही तो यशस्वी होऊ देणार नाही. यापुढे मागण्या मान्य न झाल्यास क्रांती अटळ असेल.
नामदेव नांगरे, किरण नायकवडी, उमेश कानडे, आरिफ मुल्ला, धनाजी घोरपडे, मुसा घानवीलकर, भारत पाटील, श्रीपती पाटील, संपतराव बेलवलकर, अ‍ॅड. के. एस. पाटील, कासम वारुसे, पांडुरंग सावंत, अ‍ॅड. वसंत कांबळे उपस्थित होते. तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी मोर्चास्थळी येऊन मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.
त्यांनी येत्या चार दिवसांत प्रांताधिकारी कार्यालयात व्यापक बैठक घेऊन सकारात्मक पध्दतीने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करू, असे स्पष्ट केले.
अशा आहेत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या
उरमोडी व वांग प्रकल्पाप्रमाणे जून २००७ व आॅगस्ट २००७ च्या शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी, ६५ टक्के रक्कम भरून धरणग्रस्तांना आदेश द्यावेत, शासकीय नोकरी न मिळालेल्या तरुणांना प्रत्येकी २० लाख रुपये कायमस्वरुपी अनुदान मिळावे, धरणग्रस्तांच्या शेतजमिनीची कब्जेहक्काची रक्कम माफ व्हावी, शेतजमीन संपादनासाठी निधी उपलब्ध करा, धरण व अभयारण्यग्रस्तांना लाभक्षेत्रातील मिळालेल्या जमिनीला शासकीय दराने पाणी मिळावे, कागदपत्रांची पडताळणी करून संकलन दुरुस्ती व्हावी, शेतजमीन कसण्यास होणारे अडथळे दूर करावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.