...तर ओबीसी मंत्री, आमदारांना घेराव

सांगली : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी समाजाचे मंत्री व आमदारांनी समाजासाठी भरीव तरतुदीची मागणी करावी. त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला नाही, तर अधिवेशन संपताच त्यांना घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

ते म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार जेवढे गंभीर आहे, तेवढे अन्य कोणत्याही समाजासाठी नाही. मराठा आरक्षणासाठी सलग बैठका सुरू असताना ओबीसी व अन्य जाती, जमातींसाठी एकही बैठक घ्यायला सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे सरकारने या समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा आम्ही त्यांना आमची ताकद दाखवून देऊ.

ओबीसी व अन्य मागासवर्गीय समाजासाठी चार महामंडळे असूनही त्यांना १ रुपयाचाही निधी मागील व आताच्या सरकारने दिलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील मंत्री व आमदारांनी याबाबत आवाज उठवावा. प्रत्येक महामंडळासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करावी, तसेच बारा बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी सरकारकडे करावी. सरकारला तरतूद करण्यासाठी भाग पाडावे. सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण आहे. मराठा समाज ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागत असून त्यांच्यातील काही नेत्यांनी न्यायालयात याबाबत केस दाखल केली आहे. सरकारने ओबीसींची बाजू मांडण्यासाठी वकीलसुद्धा नियुक्त केला नाही. त्यामुळे जातीच्या पातळीवर किती दुजाभाव सरकार करीत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. आम्ही या गोष्टी खपवून घेणार नाही.

शासनाचा निषेध

आरक्षणानुसार पदोन्नतीचा हक्कही राज्य सरकारने डावलला आहे. नवे परिपत्रक काढून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात येईल, असे शासनाने म्हटले आहे. आम्ही याबाबत शासनाचा निषेध व्यक्त करीत आहोत.

धनगर समाजाचीही फसवणूक

मागील सरकारने धनगर समाजासाठी १ हजार कोटींची तरतूद केली. मात्र १ रुपयासुद्धा दिला नाही. या सरकारनेही तोच कित्ता गिरविला. त्यामुळे आम्ही दोन्ही सरकारवर नाराज आहोत.