पंचगंगा नदीला न्याय, सांगलीत कृष्णा नदीबाबत दुजाभाव का ?

शासनाकडे योजना धूळखात : पाठपुरावा करण्याकडे नेत्यांचा कानाडोळा

अविनाश कोळी

सांगली : कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीचेप्रदूषण रोखण्यासाठी विविध औद्योगिक वसाहतींमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे सक्षमीकरण करण्याकरिता ६०९ कोटी रुपयांच्या योजनेस राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली. मात्र, सांगलीच्या कृष्णा नदीचेप्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या ९४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे धूळखात पडून आहे. प्रकल्पाबाबत हा दुजाभाव होत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही याकडे कानाडोळा केला आहे.

महापालिकेने शेरी नाल्यासह संपूर्ण सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची ९४ कोटी रुपयांची योजना आखून त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा राज्य शासनाला सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्याचे खासदार व स्थानिक आमदारांनी याबाबत पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून हा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे.

कृष्णा नदीच्या प्रदूषणप्रश्नी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेस ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. काही तांत्रिक बाजू महापालिकेने स्पष्ट केल्यानंतर हा दंड आता ३३ कोटींवर आला आहे. एका बाजूला दंडाची ही टांगती तलवार महापालिकेच्या डोईवर लटकत असताना नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी तयार केलेला ९४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प राज्य शासनदरबारी प्रलंबित आहे.

शासनाचे दुटप्पी धोरण

एकीकडे राज्य शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेला वारंवार नोटिसा बजावल्या जात आहेत. दुसरीकडे महापालिकेच्या प्रस्तावावर मात्र, शासन कोणताही निर्णय घेत नाही. त्यामुळे शासनाच्या दुटप्पी धोरणाचे दर्शन सांगलीकरांना घडत आहे.

महापालिकेच्या प्रकल्पात काय आहे

• शेरी नाला तसेच अन्य ठिकाणच्या नाल्यांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.
• यासाठी ९२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे.
• सांगलीतील महावीरनगर ट्रक पार्किंगच्या जागेत २२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन तर सांगलीवाडीत ३ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन मलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला जाईल.
• नदीकाठावरील मारुती मंदिर व सांगलीवाडीतील ज्योतिबा मंदिराजवळ दोन पम्पिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत.
• सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध पाणी धुळगाव येथील शेतकऱ्यांना दिले जाईल.

शासनाकडून निधीलाही कात्री

राज्य शासनाने दुसरीकडे महापालिकेच्या पंधराव्या वित्त आयोगासह एलबीटी अनुदानाला कात्री लावल्याने चालू वर्षात महापालिकेला ६३ कोटींचा फटका बसणार आहे. महापालिकेची आर्थिक कसरत सुरु आहे.