सांगली महापालिकेच्या वीजबिल घोटाळ्याच्या एसआयटी चौकशीला ठेंगा, लोकायुक्तांचे तीनवेळा आदेश 

पोलिस महासंचालकांना अडचणी काय?

अविनाश कोळी

सांगली : महापालिकेच्या वीजबिलातील पाच कोटी ९२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची लोकायुक्तांनी गंभीर दखल घेत एकदा नव्हे तर, तीनवेळा एसआयटी (विशेष तपास पथक) चौकशीचे आदेश दिले, मात्र या आदेशाला ठेंगा दाखवत पोलिस महासंचालक व पर्यायाने राज्याच्या गृह विभागाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे घोटाळ्यात अडकलेल्या महापालिका व महावितरणचे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना या उदासीनतेमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या वीजबिलातील घोटाळा उघडकीस आला होता. सुरुवातीला एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर महापालिकेकडून वीजबिलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यातून ५ कोटी ९२ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. पाच वर्षांतील या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. आता हा घाेटाळा दहा कोटींच्यावर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

महापालिकेने महावितरण कंपनीला वीजबिलापोटी दिलेल्या धनादेशावर खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आली. त्यानंतरही महापालिकेला थकबाकीची बिले आली. पण पालिकेच्या लेखा, विद्युत विभागाने शहानिशा न करताच थकबाकीसह बिले अदा केली. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विद्युत, लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. तत्कालीन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ११ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. महापालिकेने महावितरणविरोधात पोलिसात तक्रार दिली आहे.

पण त्यानंतरही महापालिकेचे सहा कोटी वसूल झाले नव्हते. शिवाय दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला टाळाटाळ सुरू आहे. नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, जिल्हा संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर यांच्यासह काहींनी वीजबिल घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावर अनेकदा सुनावणी होऊन लोकायुक्तांनी तीन सदस्यांची एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनी दिलेले आदेश, अधिवेशनात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या तारांकित प्रश्नावरील शासन आदेश यांना बेदखल करण्यात आले. त्यामुळे आठ दिवसांत होणारी एसआयटी चौकशी आता आठ महिने झाले तरी ठप्प आहे.

समितीत कोण असणार

या समितीत महापालिका अधिकारी, शासकीय लेखापरीक्षक व पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आठ आठवड्यांत चौकशी करून लोकायुक्तांकडे अहवाल सादर करावा, असे आदेश एप्रिल व जुलैमध्ये दिले गेले.

राज्यभरात घोटाळ्याची शक्यता

राज्यातील इतर महापालिकेतही असा प्रकार घडल्याची शक्यता आहे. याबाबत लोकायुक्तांनी नगरविकास खात्याच्या उपसचिवांना वीजबिल घोटाळे झाले आहेत किंवा नाहीत, याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याबाबतही काही हालचाली झाल्या नाहीत.

असा झाला घोटाळा

महापालिकेकडील विविध कार्यालये, पथदिव्यांच्या विजेपोटी दरमहा ८० लाख ते सव्वा कोटींचे बिल येते. महापालिकेकडून धनादेशाद्वारे ही बिले दिली जातात. बिलांचा भरणा करण्यासाठी महावितरणकडील कंत्राटी कामगाराची नियुक्ती केली होती. त्याने वीजबिल भरणा केंद्रातील कर्मचाऱ्याच्या सहकार्याने महापालिकेच्या पैशांवर डल्ला मारत खासगी ग्राहकांची बिले अदा केली. या ग्राहकांकडून त्याने वीजबिलापोटी रोखीने पैसे घेतले. हा प्रकार चार ते पाच वर्षे सुरू होता.