बिंदूनामावली रोस्टर गोंधळाची चौकशी होणार, सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आश्वासन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2025 16:50 IST2025-02-12T16:49:25+5:302025-02-12T16:50:11+5:30
कोल्हापूरच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास

बिंदूनामावली रोस्टर गोंधळाची चौकशी होणार, सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आश्वासन
मिरज : जिल्हा परिषदेच्या बिंदू नामावली रोस्टरमध्ये गोंधळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मिरजेत मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले.
मराठा आरक्षण व मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक विलास देसाई यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत बैठक पार पडली. मराठा आरक्षण व मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. सांगली जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या मुला - मुलींसाठी अभ्यासिका ग्रंथालय व सुसज्ज असे शंभर मुलगे व शंभर मुलींचे वसतिगृह सुरू करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. सांगलीजिल्हा परिषदेच्या बिंदू नामावली रोस्टरमध्ये घोळ असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली. या तक्रारीबाबत चौकशीचे आदेश दिले.
सांगलीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला स्वतंत्र कार्यालय देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी प्रशासनास दिल्या. एसीबीसीचे दाखले जात पडताळणीसाठी अडचणी दूर करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्याचे आश्वासन दिले. संपूर्ण महाराष्ट्रात पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता मिळण्यासाठी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी अर्ज जमा करण्याची माहिती नसल्याने वेळेत अर्ज जमा केले गेले नाहीत. अशा सर्वांना पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे आदेश दिले.
या बैठकीस विलासराव देसाई अशोकराव पाटील कोकळेकर, राहुल पाटील, दादासाहेब पाटील, तानाजी भोसले, प्रदीप पाटील कार्वेकर आदी मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोल्हापूरच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास
आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी नियमित मुदतवाढ देऊनही कोल्हापूर येथील अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत पालकमंत्र्यांनी संबंधितांवर कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन याबाबत मुंबईत पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले.