मोठी बातमी! यंदा नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी नाही, महाविद्यालयांची तयारी अपूर्ण

स्वायत्त महाविद्यालयांत मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी यंदापासूनच

सांगली : नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर तयारी पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे पुढील वर्षातील शैक्षणिक वर्षांपासून (जून २०२४ पासून) ते लागू होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी (दि. १६) राज्यातील सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठविण्यात आले.

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात गेल्या शुक्रवारी (दि. ९) मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक झाली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीला सुकाणू समितीचे सदस्य, सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते. सुकाणू समितीने धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्वाच्या शिफारशी केल्या. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची महाविद्यालयीन स्तरावर पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. या सूचना मान्य करताना नवे धोरण पुढील वर्षापासून अंमलात आणण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये मात्र या वर्षापासूनच ते लागू होईल. अकृषी विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांना याच वर्षापासून धोरणाची अंमलबजावणी करायची असल्यास, त्यांना स्वायत्त महाविद्यालयांची मदत घेता येईल. मात्र त्याबाबतचा निर्णय संबंधित विद्यापीठाने घ्यायचा आहे.

दरम्यान, संपूर्ण राज्यात शैक्षणिक वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठी पदवी अभ्यासक्रमाचे पहिल्या वर्षाचे वर्ग १ ते १५ जुलैदरम्यान सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांचे वर्ग १ ऑगस्टनंतर सुरु करायचे आहेत.

दरम्यान, नवे धोरण पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करायचे आहे, त्यादृष्टीने अभ्यासक्रमाचे आराखडे, संरचना, मुल्यांकन पद्धती यांचा निर्णय विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत एकत्रितरित्या घ्यायचा आहे. त्यातील समस्या व त्रुटी दूर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत असेल. नवे धोरण अंमलात आणण्याचा अंतिम निर्णय १ जानेवारी २०२४ रोजी सर्व विद्यापीठे आणि शासनाकडून घोषित केला जाईल. 

३० जूनपर्यंत स्वायत्तता द्या

दरम्यान, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काही महाविद्यालयांना याच वर्षी नव्याने स्वायत्तता जाहीर केली आहे. तेथे नवे शैक्षणिक धोरण या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू होणार आहे, त्यामुळे त्यांना स्वायत्ततेची अंतिम मंजुरी देण्याची प्रक्रिया विद्यापीठांनी ३० जूनपर्यंत पूर्ण करावी असे आदेश शासनाने दिले आहेत. या महाविद्यालयांना नवा अभ्यासक्रम याच वर्षापासून अंमलात आणणे अनिवार्य केले आहे.