‘ताकारी-म्हैसाळ’च्या भूसंपादनास सहाशे कोटी

केंद्राकडून निधी : सोळाशे कोटी मंजूर

सांगली : जिल्ह्यातील ताकारी आणि म्हैसाळ योजनांचा पंतप्रधान सिंचन योजनेत समावेश झाला असून, १ हजार ६०० कोटींच्या खर्चासही मंजुरी मिळाली आहे. परंतु, या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठी सहाशे कोटींचा निधी सुधारित अंदाजपत्रकात मंजूर केला आहे. अपूर्ण सर्व कामे पूर्ण करून तीन वर्षात शंभर टक्के क्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
पंतप्रधान सिंचन योजना, नाबार्ड आणि राज्य शासन यांच्यातील करारानुसार ताकारी आणि म्हैसाळ योजनेसाठी कर्जस्वरुपात ही रक्कम प्राप्त झाली आहे. कर्जाची परतफेड शासन करणार आहे. कर्ज मिळाले म्हणून व्याजाचा १ रुपयाचाही भुर्दंड शेतकऱ्यांवर बसणार नाही. ताकारी आणि म्हैसाळ योजनांच्या माध्यमातून कडेगाव, पलूस, तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ, जत, सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील १ लाख १९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या दोन्ही योजनांच्या मुख्य कालव्याची ८० टक्के कामे पूर्ण आहेत. या कालव्यांचे काही ठिकाणी काँक्रिटीकरण झालेले नाही. पोटकालव्यांची कामे मात्र मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण आहेत.
योजना कार्यान्वित करण्यासाठी कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत, सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा, सांगोला तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागेल. त्याचीही तरतूद झाली आहे. वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी चारशे कोटींची तरतूद नव्या प्रस्तावात आहे. याचबरोबर मुख्य कालव्याची दुरुस्ती, अस्तरीकरण करण्यासाठी पाचशे कोटी आणि पंपग्रह बसविण्यासाठी दीडशे कोटींची तरतूद केली आहे. म्हैसाळ योजनेवरून पुन्हा आगळगाव आणि जाखापूर स्वतंत्र योजना करून कवठेमहांकाळ तालुक्यातील घाटमाथ्यावरील गावांना पाणी देण्याचेही नियोजन केले आहे. ताकारी सिंचन योजनेच्या शेवटच्या चाळीस किलोमीटरचे बहुतांशी काम राहिले आहे. यामध्ये काही नवीन गावांचा समावेश झाल्यामुळे येथील कामेही प्राधान्याने पूर्ण होणार असून, निधीची तरतूद झाली आहे. (प्रतिनिधी)

जतला दिलासा....
म्हैसाळ योजनेपासून वंचित असलेल्या जत तालुक्यातील ४२ गावांंचाही विचार झालेला आहे. उर्वरित कामे पूर्ण करताना संखपर्यंत जे पाणी जाणार आहे, ते ९० किलोमीटरच्या एका कालव्याद्वारे दिले जाणार असून, त्यामध्ये जवळपास २५ ते २७ गावे समाविष्ट होतील. उर्वरित जी १५ ते १६ गावे राहतील, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पाणी योजना राबविण्याबाबतही यशस्वी चर्चा झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण जत तालुका दुष्काळमुक्त होईल.