विकासासाठी हजारो कोटी, मात्र, शिक्षणासाठी पैसा नाही; माजी खासदार राजू शेट्टींचे सरकारवर टीकास्त्र

शिक्षणसंस्था, पालक व सर्वांनी मिळून उठाव केला पाहिजे

सांगली : राज्य शासनाकडे विकासकामांसाठी हजारो कोटी रुपये आहेत. मात्र, शिक्षणासाठी पैसा नाही. नोकर भरती बंद असल्याने शिक्षण क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. शिक्षणसंस्था, पालक व सर्वांनी मिळून उठाव केला पाहिजे. शाळा कशा चालणार, याचे भान सरकारला नाही, अशी टीका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी केली.

सांगलीत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे अधिवेशन उत्साहात पार पडले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून शेट्टी बोलत होते. आमदार जयंत आसगावकर, संघटनेचे अध्यक्ष अनिल माने, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, खंडेराव जगदाळे, प्रताप पाटील, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, माजी खासदार सुधीर सावंत, रावसाहेब चोपडे उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले, सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाशी शासनाला काही देणे-घेणे नाही. आमदार, खासदार यांना पेन्शन मिळते. मग २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन का मिळत नाही. प्रलंबित प्रश्नासाठी एकत्र येऊन लढलो तरच प्रश्न सुटणार आहेत.

शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी जुनी पेन्शन योजना, आश्वासित प्रगती योजना, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशारा दिला.

मकरंद कुलकर्णी यांनी स्वागत व प्रस्ताविक केले. अधिवेशनाला जिल्हा बँकेचे संचालक प्रकाश जमदाडे, सतीश नाडगौडा, माजी अध्यक्ष एन. आर. गवळी, बाबा गडगे, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर, दत्तात्रय पाटील, शैलेश गोंधळी, रवींद्र गवळी, प्रकाश बन्ने, प्रवीण शिंदे, नरेंद्र कांबळे, राजाराम हजारे, श्रेणिक पाटील, दीपक शेस्वरे, सचिन पाटील उपस्थित होते.

शासनाला महिन्याचा मुदत

राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. राज्यकर्ते, शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. शासनाला आता एका महिन्याचा अल्टिमेटम देऊ. मागण्यांचा विचार झाला नाही तर शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना महामंडळ जो निर्णय घेईल, त्या सोबत मी असेन, असे आश्वासन शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी दिले.

अधिवेशनातील ठराव

• शिक्षकेतर आकृतिबंधाबाबत समितीने दिलेला अहवाल मंजूर करून भरतीस परवानगी द्यावी
• शिक्षण क्षेत्रातील नोकरीत शिक्षकेतरांच्या पाल्यांना राखीव जागा ठेवाव्यात
• शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० च्या लाभाची योजना लागू करावी
• शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा
• पवित्र प्रणालीतून वगळावे
• कर्मचाऱ्यांना कॅशलेश वैद्यकीय सुविधा लागू करावी.
• वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर महाविद्यालयात शिक्षकेतरांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती द्याव्यात
• विभागीय परीक्षा मंडळावर प्रतिनिधित्व मिळावे