जिल्ह्यासाठी एकूण ७४९ कोटींची तरतूद

सांगली : राज्य शासनाने जिल्ह्याच्या प्रलंबित, प्रस्तावित प्रकल्प योजनांमधून शासकीय रुग्णालये व सिंचन प्रकल्पांसाठी एकूण ७४९ कोटींची तरतूद सोमवारी केली. यातील रस्ते, औद्योगिक विकास, पर्यटन यादृष्टीने कोणतीही तरतूद केली नाही. तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत आरेवाडी व मिरजेतील मिरासाहेब दर्गा यांचा उल्लेख केला असला तरी निधीचा उल्लेख नसल्याने त्याबाबत संभ्रम आहे.

जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रासाठी सांगली शासकीय रुग्णालयात महिला व नवजात शिशूंच्या रुग्णालयासाठी ९२ कोटी व आटपाडी रुग्णालयासाठी २१ कोटी असे एकूण ११३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जिल्ह्याला सर्वाधिक गरज सिंचन प्रकल्पांसाठीच्या तरतुदीची होती. त्यानुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाने स्वतंत्रपणे केलेल्या बजेटमध्ये ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू व वाकुर्डे सिंचन योजनांना एकूण ६२६ कोटींची तरतूद केली आहे. यातील टेंभूसाठी नाबार्डच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून, तर वारणा, ताकारी व म्हैसाळ योजनेसाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील तरतूद धरण्यात आली आहे.

टेंभू योजनेच्या अपूर्ण कामांसाठी ४०० कोटी, तर ताकारी-म्हैसाळ योजनेसाठी ६०० कोटी अशा एक हजार कोटींच्या निधीची गरज होती. या निधीची पाटबंधारे विभागाने राज्य शासनाकडे मागणी केली होती, बटेजमध्ये यातील ६३६ कोटीची तरतूद केली आहे. रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन या बाबींसाठी जिल्ह्यासाठी कोणताही निधी मिळाला नाही. आरवडेतील बिरोबा मंदिर व मिरजेतील मिरासाहेब दर्गा विकासाकरिता निधीच्या तरतुदीची घोषणा झाली, मात्र ती किती कोटीची आहे, याचा उल्लेख केला गेला नाही. त्यामुळे संभ्रमावस्था कायम आहे. दर्गा विकासाकरिता १५६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

चौकट

कोणत्या योजनेला किती मिळाले

सिंचन योजना रक्कम

टेंभू २२० कोटी

वारणा १०० कोटी

वाकुर्डे १०० कोटी

ताकारी, म्हैसाळ २१६ कोटी

एकूण ६३६ कोटी

चाैकट

राज्याचा वाटा किती

सिंचन योजनेतील ६३६ कोटींच्या तरतुदीत ३२० कोटी राज्य शासनाचे तर केंद्र शासनाच्या योजनेतून ३१६ कोटी समाविष्ट आहेत. म्हणजेच दोघांचा वाटा समसमान आहे.