ट्रॅक्टर घोटाळ्याचे ‘समाजकल्याण’ कनेक्शन

दत्ता पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तासगाव : अनुदानावर ट्रॅक्टर देतो, असे सांगून एका ट्रस्टने तासगाव तालुक्यातील शेतकºयांची लाखो रुपयांची फसवणूक केली. त्यासाठी शेतकºयांना समाजकल्याण विभागाकडून हे ट्रॅक्टर मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यासाठी समाजकल्याण विभागाशी संबंधित, बचत गटातील महिलांचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे ट्रॅक्टर अनुदान घोटाळ्याशी समाजकल्याण विभागाचे कनेक्शन असल्याची चर्चा होत आहे, तर पैसे परत मिळण्याच्या आशेवर असणाºया शेतकºयांच्या फसवणुकीला जबाबदार कोण? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यरत आहे. बहुतांश योजना या ठिकाणाहून आणि काही योजना थेट राज्य शासनाच्या विभागाकडून वर्षानुवर्षे राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार वेळोवेळी शासकीय यंत्रणेकडून, लोकप्रतिनिधींकडून केला जातो. शेतकºयांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावरून, तसेच राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून काही योजना राबविल्या जातात. मागासवर्गीय शेतकºयांसाठी या विभागाबरोबरच समाजकल्याण विभागाकडूनही विशेष योजना राबविल्या जातात. काही योजना थेट व्यक्तिगत लाभार्थ्यांसाठी, काही बचत गटांसाठी, तर काही योजना सामूहिक शेतीसाठी आहेत. याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीच योजना शासनाकडून राबवली जात नाही.
अलीकडेच शासनाकडून प्रशासकीय पातळीवर होणाºया गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी अशा योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही वस्तुस्थिती असतानाही तालुक्यातील शेतकºयांची अनुदानाच्या आमिषाने फसवणूक झाली. या फसवणुकीकडे लोकप्रतिनिधींनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. किंबहुना फसवणूक झालेल्या शेतकºयांपैकी बहुतांश शेतकºयांनी पंचायत समिती सदस्यांवर विश्वास ठेवूनच पैसे देऊ केले होते. पंचायत समिती सदस्यांनाच शासकीय योजना कोठे आणि कशा पध्दतीने राबवल्या जातात, याची माहिती नसल्याचेही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले. लोकांचे प्रतिनिधीत्व करताना, कोणती योजना कोठून राबवली जाते, याची माहिती नसल्यामुळे हे सदस्य कोठेही अस्तित्वात नसलेल्या अनुदानाच्या योजनेला बळी पडले. किंंबहुना हे सदस्य गळाला लागल्यामुळेच गंडा घालणाºया ट्रस्टचे काम सोपे झाल्याचे निष्पन्न झाले.
दुसरीकडे ज्या ट्रस्टने ट्रॅक्टर अनुदानाची योजना राबवली, त्यांनी समाजकल्याण विभागाचा संदर्भ दिल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. समाजकल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय बचत गटांसाठी दहा टक्के रक्कम भरुन लहान ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ९० टक्के अनुदान देण्यात येते. हे ट्रॅक्टर मिळवून देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाशी संबंधित बचत गटातील महिलांना हाताशी धरुन कारनामे करण्यात आले आहेत. यापूर्वीही समाजकल्याण विभागाचे टॅÑक्टर एकाकडून घेऊन दुसºयाला देण्याचे उद्योग झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टर अनुदानाच्या घोटाळ्याचे कनेक्शन समाजकल्याण विभागाशी असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ?
लाखो रुपयांची फसवणूक झालेली असताना, संबंधित शेतकºयांकडून अद्यापही पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. काही शेतकºयांना ट्रस्ट आणि मध्यस्थांनी दिलेले धनादेश वठलेले नाहीत. इतके असूनही गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे चित्र आहे. पंचायत समिती सदस्यांच्या पुढाकारानेच ही रक्कम पुढे देण्यात आली आहे. गुन्हा दाखल केल्यास नाव चव्हाट्यावर येईल, या भीतीनेच सदस्यांकडूनच रक्कम परत देण्याची हमी घेऊन गुन्हा दाखल करण्यापासून थांबविण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.