राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न; आयुक्तांवर टीकेची झोड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2017 11:55 PM2017-08-28T23:55:18+5:302017-08-28T23:56:49+5:30
सांगली : प्रलंबित विकास कामावरून सोमवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत रणकंदन घडले. नगरसेवकांची अडवणूक करा, असे कोणाचे आदेश आहेत? वर्षभरात साधे खड्डे मुजविता आलेले नाहीत. जनताच नगरसेवकांना खड्ड्यात घालेल, अशा शब्दात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांवर आगपाखड केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : प्रलंबित विकास कामावरून सोमवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत रणकंदन घडले. नगरसेवकांची अडवणूक करा, असे कोणाचे आदेश आहेत? वर्षभरात साधे खड्डे मुजविता आलेले नाहीत. जनताच नगरसेवकांना खड्ड्यात घालेल, अशा शब्दात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांवर आगपाखड केली. सर्व कामांच्या फायली आजच मंजूर कराव्यात, यासाठी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनासमोर धाव घेतली. विष्णू माने यांनी तर थेट राजदंडाला हात घालून तो पळविण्याचा प्रयत्न केला. या अभूतपूर्व गोंधळातच अजेंड्यावरील सर्व विषयांना मंजुरी देत महापौर हारूण शिकलगार यांनी सभा गुंडाळली.
महासभेच्या सुरूवातीला धनपाल खोत यांनी तीनही शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न उपस्थित करून, खड्ड्यांना कोण जबाबदार आहे? असा सवाल केला. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे युवराज गायकवाड यांनी, विकास कामांच्या फायली अडविल्या जात असून त्याला सर्वस्वी आयुक्तच जबाबदार आहेत, असा आरोप केला. यावर आयुक्तांनी, जीएसटीअंतर्गत शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचा खुलासा केला. सत्ताधारी व विरोधकांकडून विकासकामांवरून आयुक्तांना थेट टार्गेट करण्यात आले. आताच फायलींचा निकाल लावा, असे म्हणत विष्णू माने, शेडजी मोहिते महापौरांच्या आसनाकडे धावले.
आयुक्तांवर भरोसा नाही, ते केवळ आश्वासनच देतात, असे म्हणत विरोधकांनी सभा तहकूब करण्याची मागणी लावून धरली. यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वच नगरसेवक महापौरांच्या आसनासमोर जमा झाले. महापौरांनी मंगळवारी सर्व अधिकाºयांची बैठक घेऊन एकाच दिवसात फायली निकाली काढू, अशी ग्वाही देत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण विरोधकांना तो मान्य झाला नाही. विरोधक व सत्ताधारी नगरसेवक आमने-सामने आल्याने सभेत प्रचंड गोंधळ उडाला.
फायली थांबविण्याचा हेतू नाही : आयुक्त
विकासकामाच्या सुमारे ५०० फायली असून अभ्यास करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. नवीन कामांच्या निविदेबाबत आजच निर्णय घेऊ, असे आयुक्त खेबूडकर यांनी सभेत स्पष्ट केले.