सांगलीत हळद संशोधनाचे उपकेंद्र, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली माहिती

डिफेन्सच्या प्रकल्पासाठीही लवकरच बैठक

सांगली : हळदीनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सांगलीत वसमत येथील हळद संशोधन केंद्राचे उपकेंद्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लवकरच बैठक होईल. तसेच डिफेन्स प्रकल्प सांगलीत आणण्यासाठी लवकरच बैठक घेऊ, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी येथे दिली.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे येथील न्यू प्राईड हॉटेलमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र उद्योग व्यापार परिषद झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार जयंत पाटील, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रमाकांत मालू, नीता केळकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

मंत्री सामंत म्हणाले, आचारसंहिता काळात राजकारण करायचे असते आणि नंतर विकास कामासाठी सर्वांनी एकत्र येणे अपेक्षित असते. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणले तर मग विकासाच्या गोष्टी मागे पडतात. या परिषदेत सांगलीत एअर स्ट्रीपची मागणी करण्यात आली. परंतु आता एअरस्ट्रीपबाबत नियम बदलले आहेत. तुमच्या भावना समजू शकतो. जर एअर स्ट्रीपबाबत लांबी, रुंदीबाबत तसेच रडारबाबत सुविधा झाली तर सांगलीत चांगले एअरपोर्ट होऊ शकते. हळदीबाबत परिषदेत चर्चा झाली. वसमत येथे हळद संशोधन केंद्र उभारण्यास आले आहे. आमदार हेमंत पाटील हे अध्यक्ष असून त्यांनी सांगलीला उपकेंद्र मंजूर करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यासाठी लवकरच बैठक घेतली जाईल.

पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा येथे म्हसवडमध्ये साडेतीन हजार एकर जागा संपादित करून एमआयडीसी उभारली जाणार आहे. सांगलीत जर जागा देणारे शेतकरी असतील एमआयडीसी करता येईल. एखादा प्रकल्प उभारताना त्याचे समर्थन करणाऱ्या समितीऐवजी बऱ्याच ठिकाणी संघर्ष समिती स्थापन होते. चांगल्या प्रकल्पांना समर्थन दिले पाहिजे. डिफेन्सचे प्रकल्प काही ठिकाणी उभारले जाणार आहेत. सांगलीतदेखील हा प्रकल्प उभारण्यासाठी बैठक घेतली जाईल. दावोस येथील परिषदेतून महाराष्ट्रात १५ लाख ७० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा निर्णय झाला. येत्या तीन वर्षात त्यातून किमान १२ लाख कोटींची शाश्वत गुंतवणूक महाराष्ट्रात होऊन १० ते १२ लाख जणांना रोजगार मिळेल.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, एमआयडीसीमधील रस्त्यांचा प्रश्न येथे चर्चेत आला. तत्कालीन नगरपालिकेने एमआयडीसीमध्ये रस्ते त्यांच्याकडे का घेतले समजत नाही. परंतु आता रस्त्याबाबत पाठपुरावा करू. मंत्री सामंत यांनी परिषदेत ज्या घोषणा केल्या आहेत, त्याचा पालकमंत्री म्हणून पाठपुरावा केला जाईल. सध्याच्या काळात पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रॅक्टिकल ज्ञान आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात इंडस्ट्रीजसाठी ज्या कौशल्याचे मनुष्यबळ हवे असेल त्याप्रमाणे कौशल्याचे मनुष्यबळ देण्यासाठी आवश्यक कोर्स सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल.

आमदार जयंत पाटील म्हणाले, अलकूडमध्ये एमआयडीसी होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले आहेत. परंतु इरिगेशनचे क्षेत्र असलेल्या जमिनीचे संपादन करताना अडचणी येतात. सांगलीत मोठी गुंतवणूक आली तर पेन्शनरांचे शहर ही ओळख बदलेल. नावीन्यपूर्ण शोधासाठी इंडस्ट्रीजनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसमोर गरजा मांडाव्यात. त्यासाठी इंडस्ट्रीज आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांचा एक फोरम स्थापन झाला पाहिजे.

यावेळी ललित गांधी, रवींद्र माणगावे, नीता केळकर, प्रवीण लुंकड यांनी उद्योजक, व्यापारी यांच्यापुढील अडचणी मांडून उपाय सुचविले. या परिषदेसाठी पश्चिम महाराष्ट्र गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य रमेश आरवाडे, संजय अराणके, उद्योजक रौनक शहा, भालचंद्र पाटील, सर्जेराव नलवडे, प्रकाश शहा, चेतन चव्हाण, अर्चना पवार, सचिन घेवारे आदी पदाधिकारी, उद्योजक, व्यापारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यांना छोटे प्रकल्प द्या

ललित गांधी म्हणाले, दावोस येथे १६ लाख कोटी गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. यापुढे प्रत्येक जिल्ह्यात छोटे उद्योग उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर असणे आवश्यक आहे.

उद्योगमित्र बैठका व्हाव्यात

ललित गांधी म्हणाले, अनेक जिल्ह्यात उद्योग मित्र समितीची बैठक होत नाही. काही जिल्हाधिकारी बैठकांना उपस्थित राहत नाही. केवळ औपचारिकपणे बैठका घेतल्या जातात. स्थानिक प्रश्न सुटले पाहिजेत. परंतु जिल्हाधिकारी हजार राहत नसल्यामुळे निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात या बैठक नियमित होण्यासाठी आदेश द्यावेत.