रत्नागिरीत हळदीचे संशोधन उपकेंद्र, मग सांगलीला कधी?; टर्मरिक सिटीचे लोकप्रतिनिधी गप्पच
By संतोष भिसे | Published: May 31, 2023 05:28 PM2023-05-31T17:28:45+5:302023-05-31T17:29:01+5:30
सांगलीच्या तुलनेने रत्नागिरीत हळदीचे अत्यल्प उत्पादन
संतोष भिसे
सांगली : हळदीची मोठी बाजारपेठ असलेल्या आणि ‘टर्मरिक सिटी’ अशी ओळख असलेल्या सांगलीत हळद शेती व व्यवसायाच्या विकासासाठी हेतूपुरस्सर काही प्रकल्प राबवण्याबाबत उदासीनताच दिसत आहे. सांगलीच्या तुलनेने हळदीचे अत्यल्प उत्पादन असलेल्या रत्नागिरीत हळदीचे संशोधन उपकेंद्र गेल्या महिन्यात मंजूर झाले, पण येथे मात्र त्यादृष्टीने कोणत्याही हालचाली नाहीत.
रत्नागिरीत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी हळद संशोधन उपकेंद्र आणि विकासविषयक प्रकल्प राबविण्याची आग्रही मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला प्राथमिक मंजुरीही दिली. गेल्या काही वर्षांत कोकणात हळदीची शेती वाढली आहे. कोकण विभागात या गेल्या वर्षात १९७ हेक्टर क्षेत्रात हळदीची लागवड करण्यात आली होती. त्या तुलनेत सांगली जिल्ह्यात साडेचार हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात हळदीची लागवड होते.
शिवाय कर्नाटकसह विविध जिल्ह्यांतून आवकही मोठी होते. गेल्या एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांतच ६१०३६३ क्विंटल हळदीची आवक झाली आहे. बाजार समितीच्या उलाढालीत हळद अग्रक्रमावर आहे. या स्थितीत हळद शेतीच्या संशोधनासाठी प्रकल्प राबविण्याची मागणी वर्षानुवर्षे होत आहे.
यादरम्यान, गेल्या सप्टेंबरमध्ये शासनाने वसमत (जि. हिंगोली) येथे १०० कोटी रूपये खर्चाच्या बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला मंजुरी दिली. त्यानंतर रत्नागिरीतही मुख्यमंत्र्यांनी प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. या स्थितीत सांगलीकडे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पुढे येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात हळदीचे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीतही हळद टिकून राहत असल्याने शेतकरी त्याकडे वळले आहेत. शिवाय सिंचन योजनांमुळे पाण्याची उपलब्धता झाल्यानेही हळदीचे क्षेत्र वाढत आहे.
शास्त्रीय मार्गदर्शन, संशोधन व्हावे
हळदीची शेती, त्यावर प्रक्रिया ही कामे अद्याप परंपरागत पद्धतीने केली जात आहेत. पण हळदीपुढे रोग, कीड अशा काही समस्या आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शास्त्रीय मार्गदर्शन आणि संशोधनाची गरज आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही टिकून राहणारे वाण मिळण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्यापारी, लोकप्रतिनिधींकडून शासनावर दबाव गरजेचा आहे. रत्नागिरीकरांनी करून दाखवले, ते सांगलीत का होत नाही, असा प्रश्न आहे.