बारा भानगडींनी महापालिकेच्या कपाळी बदनामीचा टिळा...

भूखंडावर डल्ला : आरक्षण उठविण्याच्या उचापती सुरूच; सुधारणेच्या वाटेपासून पालिकेचे कारभारी कोसो दूर

शीतल पाटील -- सांगली -‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’, अशी म्हण आहे. पण त्यातून सांगली महापालिकेचे कारभारी, नगरसेवक काही शिकले असतील, असे वाटत नाही. कधी खुल्या भूखंडावर डल्ला मारला जातो, तर कधी आरक्षण उठवून गल्ला जमविला जातो. टक्केवारी हा तर नित्याचाच विषय झाला आहे. पुढील महिन्यात महापालिका १८ व्या वर्षात पदार्पण करेल. पण या अठरा वर्षात महापालिकेत अनेक भानगडी झाल्या आणि होतच आहेत. भानगडबाजांना रोखण्याचे धारिष्ट्य नेत्यांनीही दाखविले नाही, हे सांगलीकरांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. ११८ चौरस किलोमीटर परिघात सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांची महापालिका झाली. दक्षिण महाराष्ट्रातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत सांगली महापालिकेचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. त्यामुळे येथील समस्या, नागरी प्रश्नही तितकेच मोठे! पालिकेच्या सिंहासनावर बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांना काम करण्याची एक चांगली संधी आहे. पण हीच संधी कधी संधिसाधूपणामध्ये बदलते. परिणामी शहराच्या विकासाची गाडी रुळावरून घसरलेली असते. १९९८ पासून सुरू झालेला महापालिकेचा प्रवास पाहता, कारभारात फारसे बदल झालेले नाहीत. गेल्या अठरा वर्षात सत्ताबदल झाले, पण कारभारी मात्र तेच राहिले. शहरात सर्वाधिक लोक गुंठेवारी भागात राहतात. गावठाणात काही सुविधा असल्या तरी, गुंठेवारी भाग मात्र सुविधांपासून वंचितच आहे. भविष्यात नागरिकांसाठी क्रीडांगणे, उद्याने, शाळा यांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांची विल्हेवाट लावली जात आहे. गेल्याच आठवड्यात कोल्हापूर रस्त्यावरील दोन एकराच्या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याचा ठराव महासभेत ऐनवेळी करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. अजून हा ठराव उघड झालेला नाही. असा प्रकार पहिल्यांदाच महापालिकेत होत आहे असे नाही. यापूर्वी पावणेदोनशे आरक्षणे उठविण्याचा ठराव ऐनवेळी झाला होता. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांना आरक्षण उठविण्याचे अप्रूपच राहिलेले नाही. उलट त्यातून आपले खिसे गरम होतात की नाही, एवढा एकच प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो. खिसा गरम झाला, तर अशा भानगडींना पाठिंबा देण्यास, त्याबाबत मौन पाळण्यासही नगरसेवक मागेपुढे पाहत नाहीत. खुल्या भूखंडाची विल्हेवाट लावली जात आहे. अनेक खुल्या भूखंडांची प्लॉट पाडून विक्री होत आहे. त्याच्या रेखांकनाला महापालिका परवानगी देते. महासभा, स्थायी समिती सभेत ऐनवेळी ठराव घुसडून गल्ला जमविण्याचा उद्योग तर नित्यनेमाने सुरू आहेच. शासकीय योजना, विकासकामे यातून टक्केवारीचा दुर्गंध पसरत आहे. महासभेत शहराच्या विकासाचे धोरण निश्चित झाले पाहिजे. त्या धोरणानुसार स्थायी समितीने पावले टाकली पाहिजे. पण त्याचा विसरच सर्वांना पडला आहे. दोन्हीही सभा स्वतंत्रपणे आपआपला कारभार पाहात आहेत. महापालिकेच्या कारभारात कधी सांगलीकडे बोट दाखविले जाते, तर कधी मिरजेकडे! पण गैरव्यवहार हा दोन्हीचा स्थायीभाव आहे की काय, अशी स्थिती आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम नेत्यांनी केंले पाहिजे. पण सत्तेचे राजकारण व संख्याबळाची जुळवाजुळव या भानगडीत नेत्यांनाही ते शक्य झालेले नाही.


अंकुश घालणार कसा?
महापालिकेत दररोज काही ना काही भानगड घडत असते. त्यावर अंकुश कसा घालायचा?, असा प्रश्न आहे. काही सामाजिक संघटना त्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. पण त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले आहेत. आता पालिकेत नव्याने दबाव गटाच्या नावाखाली ४० नगरसेवक एकत्र आले आहेत. पण तेही पुन्हा मूळ वाटेवरूनच जात असल्याचे चित्र आहे. विकासकामे, गैरव्यवहार रोखण्यासाठी दबाव गटाची गरज आहे. पण त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका घेतली जात आहे. किरकोळ लोभापोटी ते संपूर्ण शहराच्या, नागरिकांच्या विश्वासाला तडा देत आहेत. त्यादृष्टीने दबाव गटाने आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. विकासकामांचा आग्रह धरून शहराच्या विकासात भरीव योगदान देण्याची दबाव गटासमोर चांगली संधी आहे. पण स्वहिताच्या चक्रव्यूहातून ते बाहेर पडले, तर पालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवू शकतात. अन्यथा मागील पानावरून पुढे, अशी स्थिती कायम राहील.