Women Reservation: सांगली जिल्ह्यात दोन विधानसभा महिलांसाठी राखीव; प्रस्थापित नेत्याची वाढली धाकधूक

जिल्ह्यातील विधानसभांची आरक्षण स्थिती काय जाणून घ्या

हणमंत पाटील 

सांगली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणास मंजुरी दिली. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सांगली जिल्ह्यातील किमान दोन ते तीन विधानसभा मतदारसंघ राखीव होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांच्या राजकारणाला ब्रेक लागण्याच्या भीतीने नेत्यामध्ये धाकधूक वाढली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील मंजुरीनंतर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. पुढील एक वर्षांत राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सांगली जिल्ह्यात एक लोकसभा व मिरज, सांगली, तासगाव-कवठेमहांकाळ, खानापूर-आटपाडी, पलूस-कडेगाव, जत, इस्लामपूर व शिराळा असे आठ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या आठ पैकी किमान दोन मदारसंघ महिलांसाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे. ज्या विधानसभा मतदारंसघात महिला आरक्षण पडेल, त्याठिकाणी प्रस्थापित आमदारांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

...तर प्रस्थापितांना धक्का

सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर, तासगाव-कवठेमहांकाळ, कडेगाव-पलूस व खानापूर-आटपाडी या चार विधानसभा मतदारसंघात एक विशिष्ट घराण्याकडे अनेक वर्षांपासून आमदारकी आहे. या मतदारसंघावर आरक्षण पडल्यास प्रस्थापित आमदारांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील विधानसभांची आरक्षण स्थिती
मदारसंघ    -    आरक्षण
मिरज  -  अनुसूचित जाती
सांगली  - खुला
तासगाव-कवठेमहांकाळ - खुला
खानापूर-आटपाडी -  खुला
पलूस-कडेगाव  - खुला
जत  -  खुला
इस्लामपूर  -  खुला
शिराळा   -  खुला

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून महिलांची संख्या वाढेल; परंतु प्रस्थापित खासदार व आमदारांच्या घराण्यातील महिलांनाच आरक्षणाचा फायदा होईल. सर्वसामान्य कुटुंबातील किती महिलांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल, याविषयी शंका वाटते. - प्रा. विजय पाटील, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक.