बेडग कमान प्रकरणी दोघा ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कुऱ्हाड, ग्रामसेवकाची उच्च न्यायालयात धाव

सांगली जिल्हा परिषदेत मंगळवारी बेडग (ता. मिरज) येथील आंबेडकरी समाजाचे म्हणणे चौकशी समितीने ऐकून घेतले

सांगली : बेडग (ता. मिरज) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वागत कमान पाडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाईची मागणी आंबेडकरी समाजाने केली. जिल्हा परिषदेत मंगळवारी या गटाने चौकशी समितीसमोर म्हणणे मांडले. दरम्यान, याप्रकरणी दोघा ग्रामसेवकांच्या निलंबनाचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केले.

कमान पाडण्याच्या कृत्याच्या चौकशीसाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. गेल्या आठवड्यात समितीने ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांची भूमिका जाणून घेतली. मंगळवारी आंबेडकरी समाजाचे म्हणणे ऐकले.

डॉ. महेशकुमार कांबळे म्हणाले, कमान पाडण्याचा निर्णय कोणाचा? हे नेमके स्पष्ट झाले पाहिजे. अधिकारी परस्परांकडे बोट दाखवत आहेत. त्याचा छडा समितीने लावावा. कमान पुन्हा तातडीने उभी करावी, अन्यथा पुन्हा लाँग मार्च किंवा तत्सम आंदोलन छेडावे लागेल.

बैठकीवेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे, बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता भारती बिराजे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रनिल गिल्डा, तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, गटविकास अधिकारी संध्या जगताप, आदी उपस्थित होते.

चौकशी समिती बेडगमध्ये जाणार

दरम्यान, अन्य ग्रामस्थांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी चौकशी समिती बेडगमध्ये जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हा परिषदेत पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

दोघा ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कुऱ्हाड

दरम्यान, कमान पाडण्याबाबतची प्रशासकीय कारवाई करणारे तत्कालीन ग्रामसेवक बी. एल. पाटील व प्रत्यक्ष कमान पाडतेवेळी नियुक्तीस असलेले सध्याचे ग्रामसेवक एम. एस. झेंडे यांचे निलंबन करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी आदेश काढले. कमान पाडल्याविरोधात सुरेखा कल्लाप्पा कांबळे यांनी दिलेल्या तक्रारीची चौकशी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे यांनी केली होती. त्यामध्ये कमान पाडण्याची प्रक्रिया सदोष असल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानुसार पाटील व झेंडे यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यावर त्यांनी दिलेला खुलासा असमाधानकारक असल्याचे सांगत निलंबन करण्यात आले.

ग्रामसेवकाची उच्च न्यायालयात धाव

दरम्यान, ग्रामसेवक बी. एल. पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या कारणे दाखवा नोटिसीविरोधात दावा दाखल केला असून, तिच्याआधारे कोणतीही कारवाई करण्यास विरोध दर्शविला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्ताराधिकारी आणि बेडग ग्रामपंचायतीला नोटिसीच्या प्रती पाठवल्या आहेत. उच्च न्यायालयात दावा दाखल केलेला असल्याने आपल्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे नोटिसीत म्हटले आहे.