संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाने केली पूर नुकसानीची पाहणी

सांगली : सांगली जिल्ह्यात महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची वरिष्ठ पुनर्प्राप्ती सल्लागार डॉ. कृष्णा वत्स यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ...

ठळक मुद्देसंयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथक सांगली जिल्ह्यात शहरासह जिल्ह्यातील काही भागात केली पाहणी

सांगली : सांगली जिल्ह्यात महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची वरिष्ठ पुनर्प्राप्ती सल्लागार डॉ. कृष्णा वत्स यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) च्या पथकाने पाहणी केली. पथकात त्यांच्या सोबत गृहनिर्माण तज्ज्ञ पी. के. दास, उपजिविका तज्ज्ञ हेमंत वाळवेकर, अविनाश कुमार यांचा समावेश होता.

या पथकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन व विविध यंत्रणांसोबत बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे-चौगुले, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, महानगरपालिका उपायुक्त राजेंद्र तेली, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एस. जाधव आदि उपस्थित होते.
युएनडीपीच्या पथकाने आज सांगली शहरासह जिल्ह्यातील काही भागात पाहणी केली. हे पथक उद्याही काही भागात भेट देवून पाहणी करणार आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जिल्ह्यात १ जून ते १0 आॅगस्ट दरम्यान झालेला पाऊस, कोयना व वारणा धरणातून झालेला विसर्ग, पलूस, वाळवा, शिराळा, मिरज या तालुक्यांतील १0४ गावांसह सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रात पुरामुळे झालेले नुकसान, पायाभूत सुविधा व कृषि क्षेत्राचे नुकसान आदिंबाबत माहिती दिली.

महापुराच्या काळात ८७ हजार ८१४ कुटुंबे बाधित झाल्याचे सांगून वारंवार पुरामुळे नुकसान होणाऱ्या कुटुंबांचे त्यांच्या सहमतीने कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी पूरबाधित क्षेत्रातील १ हजार ८८३ कि.मी. लांबीचे रस्ते, ३९ पूल, जिल्ह्यात एकूण २१ हजार ७९७ घरांचे नुकसान झाले असून यामध्ये ४ हजार ६९९ घराचे पूर्णत: तर ६ हजार १३१ घरांचे मोठ्या प्रमाणावर तर १0 हजार ९६७ घरांचे अंशत: नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात ५४ हजार ५४९ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय पशुधन, पाणीपुरवठा योजना, शाळा, अंगणवाडी, पोलीस स्टेशन व निवासस्थाने, आरोग्य, ग्रामपंचायत विभागाकडील, उद्योग विभागाकडील व अन्य पायाभूत सुविधांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती दिली.

पूरप्रवण क्षेत्रातील रस्त्यांची उंची वाढविणे, पूरप्रवण गावे, शहरांमध्ये पूराच्या काळात कमीत कमी एक रस्ता वाहतुकीसाठी उपलब्ध राहील यासाठी नियोजन करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी पुलांची उंची वाढविणे, विजेच्या खांबांची उंची वाढविणे आदिंबाबत उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.

या सादरीकरणानंतर समितीच्या सदस्यांनी उपाययोजनांबाबत चर्चा केली. ग्रामीण व शहरी भागासाठी जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा सक्षम असावा. आराखडे तयार करताना नदी व नदीकाठ यांच्यापासून सुरूवात करावी. ज्या ठिकाणी कुटूंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येत आहे त्या ठिकाणी दर्जेदार पायाभूत सुविधाही द्याव्यात.

सखल भागात आपत्ती काळात माहिती पोहोचविण्यासाठी सक्षम संवाद यंत्रणा असावी. पुरामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना उपजिविकेच्या दृष्टीने अधिकाधिक संधी उपलब्ध होतील या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. पूरप्रवण क्षेत्रातील लहान लहान गावांमध्येही आपत्ती व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार करावेत आदि मार्गदर्शक सूचना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) कडील पथकाने केल्या.