पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनाच गणवेश

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पहिली ते आठवी या वर्गातील सर्व मुलींना व सर्वसाधारण आणि इतर मागासवर्गीय वगळता, इतर प्रवर्गातील मुलांना गणवेश पुरवले जातात. या गणवेश खरेदीचे संपूर्ण अधिकार ठिकठिकाणच्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांना देण्यात आले आहेत. एका विद्यार्थ्यामागे दोन गणवेशांसाठी ६०० रुपये खर्च केले जातात. दरवर्षी शाळा ‌समित्या गणवेश पुरवठादार निश्चित करण्यासह ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडत असतात. ही प्रक्रिया शाळा समित्यांनीच पार पाडावी, असे निर्देश सर्व शिक्षा अभियानात देण्यात आले आहेत. यामुळे गणवेशामध्ये गुणवत्ता राहण्याची शक्यता आहे, असे मुख्याध्यापकांचे मत आहे.

जिल्ह्यात पहिली ते आठवीचे शालेय गणवेशासाठी ७२ हजार ६८५ विद्यार्थी पात्र आहेत. यामध्ये एससीचे ९ हजार ३७९, एसटी ३३६ आणि दारिद्यषेखालील ४ हजार ७३ मुलांचा समावेश आहे. उर्वरित ५८ हजार ८९७ मुलींना मोफत गणवेश देण्यासाठी शासनाकडून निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. पण, कोरोमुळे सध्या पाचवी ते आठवीचेच वर्ग सुरू आहेत. म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने पाचवी ते आठवीच्या मुले व मुलींसाठी प्रत्येकी एका गणवेशाचेच ३०० रुपयेप्रमाणे ५५ लाख १६ हजार ७०० रुपये पंचायत समितीला दोन दिवसांपूर्वी वर्ग केले आहेत. म्हणजे पात्र ७२ हजार ६८५ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १८ हजार ३८९ विद्यार्थ्यांना केवळ एकच गणवेश मिळणार आहे. तसेच पहिली ते चौथीचे पात्र ५४ हजार २९६ विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहणार आहेत.

कोट

गणवेश खरेदीचे सर्व अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत. यामुळे गणवेश खरेदी पारदर्शीच हाेणार आहे. यामुळे कोणताही घोटाळा होणार नसून जिल्हास्तरावरून कुणाचाही दबाव नाही. यामध्ये काही तक्रारी आल्याच तर त्याची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

-आशा पाटील, सभापती, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद, सांगली.

कोट

गेल्या दोन वर्षांपासून शालेय व्यवस्थापन समितीच गणवेश खरेदी करीत आहेत. यामध्ये मुख्याध्यापकांवर कुणाचाही दबाव असल्याची आमच्याकडे तक्रार नाही. जर मुख्याध्यापकावर दबाव असेल तर त्यांनी संघटनेकडे तक्रार करावी, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे दाद मागण्यात येईल.

- सुरेश गायकवाड, कार्यवाह, मुख्याध्यापक संघटना.

चौकट

जिल्हा परिषदेच्या एकूण शाळा : १,६८८

एकूण विद्यार्थी : ७२,६८५

मुले : १३,७८८

मुली : ५८,८२७