Bull Cart Race : पहाटेच्यावेळी विनापरवाना बैलगाडी शर्यती वाढल्या, अटी-शर्तींमुळे संयोजक मेटाकुटीला

परवानगीच्या महिन्याभरानंतरही राज्यात फक्त दोनच शर्यती झाल्या आहेत. परवानगीच्या किचकट प्रक्रियेने विनापरवाना मैदाने रंगू लागली आहेत.

सांगली : बैलगाडी शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली खरी, पण अटी आणि शर्तींमुळे संयोजक मेटाकुटीला आले आहेत. परवानगीच्या महिन्याभरानंतरही राज्यात फक्त दोनच शर्यती झाल्या आहेत. परवानगीच्या किचकट प्रक्रियेने विनापरवाना मैदाने रंगू लागली आहेत.

राज्यातील पहिली शर्यत नांगोळे (ता. कवठेमहांकाळ) येथे २६ डिसेंबरला नियोजित होती, पण १५ अगोदर परवानगी न घेतल्याने ४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलावी लागली. बैलांच्या तपासणीत त्रुटींमुळे सात गाड्या स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आल्या. शर्यतीवेळी अनेकदा बैलांचा पैरा केला जातो, दुसऱ्या गाडीवानाचा बैल शर्यतीपुरता घेतला जातो. अशा गाड्यांनाही बाहेर काढण्यात आले.

परवानगीसाठी किमान अर्धा डझन कागदपत्रे आणि सुमारे चाळीसभर अटी आहेत. त्यामुळे त्याच्या फंदात न पडता विनापरवाना मैदाने रंगू लागली आहेत. पहाटेच्या झुंजूमुंजूला गाडीवान एकत्र येऊन तास-दोन तासांत मैदान आटोपतात. यात्रा-जत्रांमध्ये सीमाभागात कर्नाटक हद्दीत मैदाने सुरू आहेत.

अवघे एक किलोमीटर अंतर आणि ५० हजारांची अनामत

शर्यतीसाठी अवघे एक किलोमीटरचे अंतर आणि ५० हजारांची अनामत या अटी जाचक असल्याचे संयोजकांचे म्हणणे आहे. शर्यतींचे जाता-येता अंतर सरासरी सहा किलोमीटर असायचे. आता फक्त एकच किलोमीटरमध्येे चार-पाच मिनिटांत शर्यत संपते. ग्रामीण भागात शर्यतीची बक्षिसे सरासरी दोन-पाच हजार रुपयांची असतात. त्यासाठी ५० हजार रुपयांची अनामत ठेवणे संयोजकांच्या आवाक्याबाहेरचे ठरत आहे.

अशा आहेत अटी

- पन्नास हजारांची बँक हमी.

- पंधरा १५ दिवस अगोदर परवानगी आवश्यक.

- शर्यतीपूर्वी अधिकाऱ्यांकडून मैदानाची तपासणी.

- नायब तहसीलदार आणि पोलीस उपनिरीक्षकाचा शर्यतीवर वॉच.

- सहभागी व्यक्ती व बैलांची वैद्यकीय तपासणी, छायाचित्रे आवश्यक.

- रस्ता किंवा महामार्गावर शर्यतीला बंदी.

- बैलाला एका दिवसात तीनच शर्यतीत सहभागी होता येईल.

- शर्यतीवेळेस रुग्वाहिका किंवा वैद्यकीय सेवा आवश्यक.

- संपूर्ण चित्रीकरण आवश्यक.

बैल आणि गाडीवानाच्या सुरक्षेसाठी यातील अनेक अटी योग्यच आहेत. पण अवघे एक किलोमीटर अंतर आणि ५० हजारांची अनामत या अटी जाचक आहेत. अंतर वाढवावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मंत्री सतेज पाटील आणि सुनील केदार यांनी अटी शिथिल करण्यासाठी प्रयत्नांचे आश्वासन दिले आहे. कागदपत्रांची संख्या कमी करावी यासाठीही प्रयत्न आहेत. - नारायण गाडगीळ, पश्चिम महाराष्ट्र शाहू रेसिंग असोसिएशन, सांगली-कोल्हापूर