नियमित कर्जदारांचा सरसकट भ्रमनिरास, शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची आश्वासने

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची आश्वासने दिली होती. मात्र दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेत नियमित कर्जदारांना कोणताच फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरसकट कर्जमाफीची वल्गना करणाऱ्या शासनाकडून नियमित कर्जदारांचा सरसकट भ्रमनिरास झाल्याची भावना आहे. सरकारने सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन अंमलात आणावे, अशी मागणी होत आहे.

ठळक मुद्देनियमित कर्जदारांचा सरसकट भ्रमनिरासशेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची आश्वासने

दत्ता पाटील 

तासगाव : महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची आश्वासने दिली होती. मात्र दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेत नियमित कर्जदारांना कोणताच फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरसकट कर्जमाफीची वल्गना करणाऱ्या शासनाकडून नियमित कर्जदारांचा सरसकट भ्रमनिरास झाल्याची भावना आहे. सरकारने सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन अंमलात आणावे, अशी मागणी होत आहे.

भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक निकष आणि अटींद्वारे कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे कर्जमाफीपासून बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शिवसेना, राष्ट्रवादी , काँग्रेसच्या नेत्यांनी सात-बारा कोरा करण्याची आश्वासने दिली होती.

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केल्यानंतर सत्तेतील नेत्यांकडून सात-बारा कोरा करण्याचे संकेतही मिळत होते. मात्र प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडून सात-बारा कोरा करण्याच्या घोषणेऐवजी सप्टेंबरअखेर थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा झाली.  मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच लाभ होणार आहे.

मात्र नियमित शेतकऱ्यांचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने अस्मानी संकटामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. मात्र तरीही अनेक शेतकऱ्यांनी स्वत:ची पत टिकविण्यासाठी सोने विकून, गहाण टाकून कर्जाची फिरवाफिरवी करून नियमित राहण्याचा प्रयत्न केला होता.

नियमित कर्जदारांमुळेच बहुतांश सहकारी संस्था टिकून राहिलेल्या आहेत. मात्र या शेतकऱ्यांनाच शासनाने कोलदांडा दाखवला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या भूमिकेविरोधात नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांत संतापाची भावना आहे. सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, अन्यथा सरसकट दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी करून नियमित कर्जदारांना लाभ द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.