सांगली महापालिकेचा नगररचना विभाग पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात, खाबूगिरीला आळा घालण्याची गरज

गेल्या काही दिवसात नगररचना विभागाचा कारभार चर्चेचा विषय

सांगली : महापालिकेचा नगररचना विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे. बांधकाम परवाने, रेखांकन मंजुरीच्या नावाखाली मोठा व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. नगररचना विभागाला नेहमीच एजंटाचा विळखा असतो. त्यात सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांकडून टीका सुरू झाली आहे. एका वकिलाने तर थेट लाच दिल्याची कबुलीच दिली आहे. त्यामुळे नव्या आयुक्तांनी नगररचना विभागातील खाबूगिरीला आळा घालण्यासाठी वेळीच पोस्टमार्टेमची गरज आहे.

महापालिकेचा नगररचना विभाग हा सर्वाधिक मलईदार विभाग. मंजूर रेखांकनापासून बांधकाम परवान्यापर्यंतची सगळी कामे या विभागाशी निगडीत असतात. या विभागातील कर्मचाऱ्यांना शहरातील आरक्षित जागा, पर्चेस नोटीसच्या जागांची खडान्खडा माहिती असते. या विभागाचा कारभार सायंकाळनंतरच सुरू असतो. त्यामुळे अनेकदा शंकेला वाव मिळतो. नुकतेच एका मानधनावरील कर्मचाऱ्याला लाच प्रकरणी अटक झाली.

त्यानंतर एका वकिलाने दहा लाखांची लाच दिल्याचे जाहीर केले. जिल्हा संघर्ष समितीने हार्डशीप योजनेतील खाबूगिरी उघड केली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात नगररचना विभागाचा कारभार चर्चेचा विषय ठरली आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांना आरक्षित जागांची खडान्खडा माहिती असते. या जागा महाापालिकेच्या पदरात पडण्यापेक्षा बांधकाम व्यावसायिक व कारभाऱ्यात हातात कशा जातील, यासाठी यंत्रणा काम करीत असल्याचे दिसून येते. त्यात आता बांधकाम परवान्याच्या नावाखाली खाबूगिरी वाढल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. एकूणच नगररचना विभागाच्या पोस्टमार्टेमची गरज आहे.

नगररचना विभागावरील आरोप तथ्यहिन आहेत. नव्या अधिनियमानुसार ऑनलाईन बांधकाम परवाने दिले जात आहेत. काही नागरिकांकडून नगररचना विभागाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या नावावर खासगी व्यक्ती, एजंट पैशाची मागणी करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. - विनय झगडे, सहायक संचालक
 

नगररचना विभागात मोठ्या भानगडी घडत आहेत. रेखांकन मंजुरी, बांधकाम परवान्यात गोलमाल आहे. एका वकिलाने दहा लाखांची लाच दिल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. लाच देणे व घेणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोघांवरही गुन्हा दाखल करावा. - आयुब पटेल, सामाजिक कार्यकर्ते

नगररचना विभागाकडून काही बांधकामे हार्डशीप योजनेंतर्गत नियमित करण्यात आली. यात मोठा गैरकारभार झाला आहे. नियम धाब्यावर बसवून कामकाज केले जात आहे. याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे. तक्रारींची चौकशी न झाल्यास लोकायुक्तांकडेही धाव घेणार आहोत. - आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, जिल्हा संघर्ष समिती