'उसाला ३५०० रुपये दरासाठी कारखाना अध्यक्षांना जाब विचारणार'
By अशोक डोंबाळे | Published: May 29, 2023 06:04 PM2023-05-29T18:04:10+5:302023-05-29T18:05:29+5:30
जादा दरासाठी १ जुलैपासून आंदोलन छेडणार
सांगली : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संपलेल्या हंगामातील उसाला प्रतिटन तीन हजार ५०० रुपये दराची मागणी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांकडे करायची आहे. शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटना कारखानाकडे जादा दरासाठी १ जुलैपासून आंदोलन छेडणार आहे, असा इशारा शेतकरी संघटना सहकार आघाडीप्रमुख संजय कोले यांनी दिला.
खा. शरद जोशी, शेती तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक अजित नरदे यांच्या जयंतीनिमित्त सांगलीत त्यांना अभिवादन केले. यावेळी शेतकऱ्यांसमोर संजय कोले बोलत होते.
संजय कोले म्हणाले, साखरेला दर चांगला मिळत असून, इथेनॉल, वीज निर्मिती प्रकल्पापासून कारखान्यांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे. यामुळे सर्व साखर कारखानदारांना मागील गळीत हंगामातील उसाला प्रतिटन तीन हजार ५०० रुपये दर देणे सहज शक्य आहे. म्हणूनच कारखानदारांकडे हक्काच्या ऊस दरासाठी लढा उभारणार आहे. तसेच कृषी पंपाला वीज सवलत देत असल्याची शासनाची घोषणा बोगस आहे.
ठरावीक युनिट, हॉर्स पॉवर, घरगुती, व्यावसायिक, लघुदाब, उच्चदाब असा वीजदरातील फरक बंद करून एकसमान दराने सर्वांना वीज देण्याची गरज आहे. असे झाले तर महावितरणचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येणार आहे. अणुवीज प्रकल्प होऊ नये म्हणून कोळसा खाण सम्राट १,५०० कोटी रुपये राज्यकर्त्यांना देण्याची तयारी दर्शवतात. या पैशावरून राजकारण्यांत वाद होतात. ही गंभीर बाब असून, अणुप्रकल्प न झाल्यास कमी दरात पुरेशी वीज मिळणे शक्य होणार नाही. हे शेतकऱ्यांनी ध्यानात घ्यावे. हे प्रकल्प होण्यासाठी रेटा वाढवावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
अर्जुन नरदे, अशोक जाधव, ज्ञानदेव पाटील, बाळासो चव्हाण, संजय गायकवाड, रावसो दळवी यांनीही ऊस उत्पादकांना मार्गदर्शन केले. शीतल राजोबा यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी सिद्धापा दानवाडे, शंकर कापसे, चंद्रकांत शिरोटे, अशोक पाटील, बाबा पाटणे, किसन पाटील, चारू बिरणाले, एकनाथ कापसे, सदाशिव माळी, अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.
साखर उताऱ्यातील गोलमाल संपवा
अमित राशिनकर, साखर कारखान्यांचे इथेनॉल हे मुख्य उत्पादन व साखर उपपदार्थ बनणार आहे. उसाला एकसमान दर न देता गुजरातप्रमाणे उशिरा तुटणाऱ्या उसाला जादा दर द्यायला पाहिजे. तसेच साखर कारखान्यांनी साखर उताऱ्यातील गोलमाल संपवण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.