ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट यंत्रेही वापरा : सांगली महासभेत ठराव

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाकडे मागणी करणार

सांगली : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पारदर्शी व्हाव्यात, यासाठी ईव्हीएम यंत्रासोबत व्हीव्हीपॅट यंत्रही वापरण्यात यावे, असा ठराव मंगळवारी महासभेत करण्यात आला. शासनासोबतच राज्य निवडणूक आयोगाला ठराव पाठवून पाठपुरावा करण्याची ग्वाही महापौर हारुण शिकलगार यांनी सभेत दिली.

महापौर शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. सभेत काँग्रेसचे गटनेते किशोर जामदार यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की, महापालिका निवडणूक जुलै महिन्यात होणार आहे. या निवडणुका पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी ईव्हीएम यंत्रासोबतच व्हीव्हीपॅट म्हणजेच मतदानाची स्लिप देणारी यंत्रणा जोडण्यात यावी. आतापर्यंत ईव्हीएम यंत्रात बिघाड व त्या ‘मॅनेज’ करून निवडणुकीवर परिणाम करणारे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. २००९ पासूनच ईव्हीएमबाबत संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. भाजपचे प्रवक्ते जी. व्ही. एल. नरसिंहराव आणि विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ईव्हीएमविरोधात आवाज उठविला होता.

ईव्हीएम यंत्रे हॅक होऊ शकतात, याचे दाखले देऊन न्यायालयातही धाव घेतली होती. नुकत्याच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही हुबळी-धारवाड मतदान केंद्रात ईव्हीएम घोटाळा समोर आला होता. पालघरसह अनेक ठिकाणी ईव्हीएम यंत्रे बंद पडण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. त्यामुळे ईव्हीएम यंत्रांच्या वापराबाबत सर्वपक्षीय साशंकता आहे. त्यासाठी ईव्हीएमसोबतच व्हीव्हीपॅट यंत्र वापरावे. त्यामुळे मतदाराला आपण केलेल्या मतदानाची उमेदवार, चिन्हासह स्लिप मिळेल. परिणामी लोकशाहीवरचा विश्वास दृढ होईल.

यावर युवराज बावडेकर म्हणाले की, तसा ठराव करायला हरकत नाही. पण अशा यंत्रात बिघाड आणि सेटिंगचे प्रकार करणाऱ्यांना महापालिकेत बोलावून प्रात्यक्षिक घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
नगरसेवक संतोष पाटील यांनी कर्नाटक निवडणूक आयुक्तांच्या पत्राचा दाखला देत, ईव्हीएममध्ये फेरफार होणे शक्य आहे. त्यामुळे मतदान केंद्राच्या दोन किलोमीटर अंतरात इंटरनेटला बंदी घालावी, जामर बसवावेत, असे निवडणूक आयुक्तांनीच सुचविले होते. यामुळे ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट बसविणे योग्य ठरेल.

विष्णू माने यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनीही त्याचे समर्थन केले. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीत ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट यंत्र बसविण्याचा ठराव करण्यात आला. तो ठराव लवकरच निवडणूक आयोगाला पाठवू, असे महापौर शिकलगार यांनी स्पष्ट केले.