शिक्षणाच्या खासगीकरणाविरोधात सरकारला झुकविण्यासाठी वज्रमुठ, सांगलीत मोर्चा

सांगलीत रविवारी खासगीकरण व कंत्राटीकरणाविरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला.

सांगली : खासगी कंपन्यांना शाळा चालवायला दिल्यास बंद पडतील. याविरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन २०२४ मध्ये सरकार उलथून पाडण्याचा निर्धार करण्यात आला. सांगलीत रविवारी खासगीकरण व कंत्राटीकरणाविरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला. आमदार अरुण लाड यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन शिक्षण हक्क विचारमंचाने नेतृत्व केले.

मोर्चामध्ये आमदार सुमनताई पाटील, सत्यजित जाधव, डॉ. भारत पाटणकर, डॉ. बाबुराव गुरव, रावसाहेब पाटील, पृथ्वीराज पाटील, ॲड. सुभाष पाटील, स्वाती शिंदे -पवार, बाळासाहेब होनमोरे आदी सहभागी झाले. पुष्पराज चौकात कर्मवारी भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून व क्रांतीची मशाल प्रज्वलित करुन मोर्चाला प्रारंभ झाला. जिल्हा परिषद, राम मंदिर चौक, कॉंग्रेस भवन या मार्गे स्टेशन चौकात गेला. मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने शिक्षक, कामगार, शासकीय कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. स्टेशन चौकात जाहीर सभा झाली. त्यावेळी विविध वक्त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून हल्ला चढविला. 

लाड म्हणाले, सरकार ऐकत नसले तरी गप्प बसणार नाही. सरकारला ऐकायला लावू. हक्काच्या मोफत शिक्षणासाठी आमचे आंदोलन सुरूच राहील. हे सरकार पैसेवाल्यांचे आहे. संपूर्ण देश अस्वस्थ आहे. भविष्यात यापेक्षा मोठे आंदोलन हाती घ्यावे लागेल. रावसाहेब पाटील म्हणाले, राज्यातील ७५००० शिक्षण संस्था बंद ठेवून सरकारला वटणीवर आणण्याचा इशारा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला आहे. जिल्ह्यातील २५० संस्थाही त्यात सहभागी असतील. धनाजी गुरव म्हणाले, राज्यकर्ते खोटे बोलत आहेत. उत्पन्न वाढूनही शिक्षण, शेतीवर खर्च केला जात नाही. उद्योजकांची, भांडवलदारांची भर केली जात आहे. हे राज्यकर्ते नालायक आहेत. ते स्वातंत्र्य लढ्यावेळी इंग्रजांचे पाय चाटत होते. हे सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही. राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना यांनी खासगीकरणाविषयी भूमिका जाहीर करावी.

आंदोलनात डॉ. संजय पाटील, राजेंद्र नागरगोजे, धनाजी गुरव, सुरेश पाटील, प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, विश्वनाथ मिरजकर, प्रा. शिकंदर जमादार, प्रा. दादासाहेब ढेरे, दिगंबर कांबळे, रोहित शिंदे, उमेश देशमुख, अविनाश पाटील, भगवानराव साळुंखे, व्ही. वाय. पाटील, गोरखनाथ वेताळ, डी. जी. मुलाणी, पी. एन. काळे, अमोल शिंदे हेदेखील सहभागी होते.

मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या-
 खासगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द करा
- जुनी पेन्शन लागू करा
- सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता द्या
- किमान वेतन कायद्यात दुरुस्ती करा
- बहुजन हिताविरोधातील नव्या शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करा
- सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करा
- महिला व अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे रक्षण करा

निवेदन घ्यायला अधिकारी नाही
मोर्चेकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. त्यांनी येऊन निवेदन स्वीकारावे यासाठी संयोजकांनी वारंवार आवाहन केले. सभा अर्धा तास लांबवली, तरीही कोणी अधिकारी आला नाही. त्यामुळे शासनाचा तीव्र निषेध व्यक्त करुन मोर्चा व सभेची सांगता करण्यात आली.