‘वसंतदादा’ला ३१ मेपर्यंत राख नियंत्रणासाठी मुदत

बैठकीत तोडगा : द्यावे लागणार हमीपत्र

सांगली : वसंतदादा साखर कारखान्याने राख नियंत्रण यंत्रणा ३१ मेपर्यंत कार्यान्वित करण्याचा निर्णय गुरुवारी सांगलीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. कारखान्याकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हमीपत्रही दिले जाणार आहे. या मुदतीत कारखान्याने प्रदूषण बंद केले नाही, तर हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा जिल्हा सुधार समितीने दिला.
जिल्हा सुधार समितीने वसंतदादा कारखान्याच्या प्रदूषणाविरोधात गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन हाती घेतले आहे. समितीने हरित न्यायालयात जाण्याचा इशारा देताच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्याला नोटीस बजावत २४ तासांत कारखाना बंद करण्याचे आदेश दिले होते. ऐन गळीत हंगामात कारखाना बंद ठेवण्याची वेळ आल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे गुरुवारी कारखान्याचे उपाध्यक्ष डी. के. पाटील, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड व सुधार समितीच्या सदस्यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत कारखान्याच्यावतीने डी. के. पाटील यांनी भूमिका मांडली. गळीत हंगाम सुरू असताना कारखाना बंद ठेवल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी कारखान्याकडून आवश्यक ती पावले उचलत आहोत. बॉयलरमधील वेट स्क्रबरची यंत्रणा बसविण्याचे काम एका कंपनीला दिले आहे. त्यापोटी ३० लाख रुपये दिले आहेत. या कामासाठी एक कोटीची गरज असून, कारखान्याने निधीची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुधार समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे, रवींद्र चव्हाण व इतर कार्यकर्ते प्रदूषण तातडीने थांबविण्यासाठी आग्रही होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी भड यांनी प्रदूषणाबाबत कडक भूमिका घेतली होती.




अखेर बैठकीत कारखान्याला राख नियंत्रण करून प्रदूषण रोखण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली. वेट स्क्रबरसाठी स्वतंत्र बँक खाते काढून त्यावर ७० लाखांची रक्कम वर्ग करण्याची तयारी कारखान्याने दाखविली. कारखान्यातील मोठी मिल यंदाच्या हंगामात बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे छोट्या मिलमधूनच गाळप होणार आहे. कारखान्याकडील बॉयलर क्रमांक ७ व ८ बंद ठेवण्यात येणार आहेत. उर्वरित बॉयलरमधील वेट स्क्रबरची यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करण्यासही कारखान्याने मान्यता दिली. ३१ मेपर्यंत प्रदूषण नियंत्रणाची यंत्रणा कार्यान्वित झाली नाही, तर हरित न्यायालयात जाण्याचा इशारा सुधार समितीच्या सदस्यांनी दिला.
या बैठकीला कारखान्याच्यावतीने सचिव प्रकाश पाटील, संचालक शामराव नवले, बाळासाहेब पाटील, सुधार समितीचे प्रा. आर. बी. शिंदे, अ‍ॅड. राजाराम यमगर, रघुनाथ पाटील, अंकुश केरीपाळे, मुनीर मुल्ला, प्रवीण शिंदे उपस्थित होते.
चौकट
असा निघाला तोडगा
वेट स्क्रबरपोटी ७० लाख रुपये स्वतंत्र खात्यावर वर्ग
कारखान्याची मोठी मिल बंद, छोट्या मिलमधूनच गाळप
बॉयलर क्रमांक ७ व ८ बंद करणे.
उर्वरित बॉयलरमधील वेट स्क्रबर यंत्रणा कार्यान्वित करणे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारखान्याकडून हमीपत्र द्यावे.