‘वसंतदादा’च्या निविदा अर्जात देण्यांचा हिशेब

प्रक्रिया २१ पासून : दहा वर्षांच्या करारासाठी बँकेचे प्रयत्न

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या निविदा अर्जातच अधिकृत सर्व थकीत देणी तसेच त्यांचा प्राधान्यक्रम याबाबतचा उल्लेख करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक संस्थांना त्यानुसार गणित मांडून निविदा सादर करता येणार आहेत. कारखाना कमीत कमी दहा वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याचा बँकेचा प्रयत्न राहणार आहे.
वसंतदादा कारखाना तसेच डिस्टिलरी प्रकल्प भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतची निविदा मंगळवारी प्रसिद्ध झाली. वसंतदादा कारखान्याकडे सांगली जिल्हा बँकेची ९० कोटी ५५ लाख ४६ हजार इतकी थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरण्यास कारखान्याने असमर्थता दर्शविल्याने बँकेने मार्चअखेरीस कारखान्याचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे. आता कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बँकेबरोबरच कारखान्याकडून शेतकरी, कामगार, सभासद, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, विक्रीकर अशी अनेक प्रकारची देणी आहेत. या देण्यांचा उल्लेख निविदा जाहिरातीत नसला तरी, निविदा अर्जात करण्यात येणार आहे. कारखान्याच्या देण्यांबाबतची ताजी आकडेवारी सध्या घेण्यात येत आहे.
निविदा अर्जात सर्व देणी आणि बँकेचे नियम, अटींचा उल्लेख असल्याने, त्याबाबतचे गणित मांडूनच इच्छुक संस्थांना निविदा सादर करता येतील. येत्या २१ एप्रिलपासून ३ मे पर्यंत निविदा अर्ज विक्री तसेच स्वीकारण्याची प्रक्रिया होणार आहे. (प्रतिनिधी)
बऱ्याच गोष्टी निविदाधारकांच्या हवाली
संबंधित संस्थांकडून अपेक्षित असलेल्या भाड्याचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. निविदाधारकांनीच त्याबाबतचा उल्लेख करायचा आहे. कमीत-कमी कालावधित जास्तीत-जास्त भाडे आणि अनामत रक्कम देणाऱ्या संस्थांना प्राधान्याने निविदा मंजूर केली जाणार आहे. अनेक गोष्टी निविदाधारकांवर सोपविण्यात आल्याने चांगली स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बॅँकेला आशा
वसंतदादा कारखाना चालविण्यास घेण्यासाठी अनेक संस्था इच्छुक म्हणून पुढे येतील. निविदा प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी आशा सांगली जिल्हा बॅँकेला आहे. जिल्हा बॅँकेच्या थकीत देण्यांचा प्रश्न यामुळे मिटणार आहे. जिल्हा बॅँकेच्या एकूण देण्यांमध्येही प्राधान्यक्रम ठरणार आहे. तातडीने द्यावयाची देणी आणि टप्प्याटप्प्याने द्यावयाच्या देण्यांची वर्गवारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखाना चालविण्यास घेणाऱ्या संस्थेलाही त्यापद्धतीने भाड्याचे नियोजन करता येणार आहे. निविदा अंतिम करताना तडजोडीच्या बैठकीवेळीही या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.