परवान्यासाठी भाजी विक्रेत्यांचा महापालिकेवर हल्लाबोल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2020 04:26 AM2020-12-22T04:26:04+5:302020-12-22T04:26:04+5:30
२१ महापालिका १० सांगलीत भाजी विक्रेत्यांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महापालिकेवर हल्लाबोल केला. लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : ...
२१ महापालिका १०
सांगलीत भाजी विक्रेत्यांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महापालिकेवर हल्लाबोल केला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : उपयोगकर्ता कर महापालिका क्षेत्रातून हद्दपार करावा आणि २७०० भाजी विक्रेत्यांचे रखडलेले परवाने त्वरित द्यावेत, यासाठी जनसेवा फळे, भाजीपाला व खाद्यपेय विक्रेता संघटनेने सोमवारी महापालिकेवर हल्लाबोल केला. प्रवेशदारात ठिय्या मारत मुख्यालयास टाळे ठोकले. परवाने मिळाल्याविना माघार नाही, अशी आक्रमक भूमिका संघटनेचे अध्यक्ष शंभोराज काटकर यांनी घेतली. मदनभाऊ युवा मंच व शिवसेनेने आंदोलनास पाठिंबा दिला.
दुपारी स्टेशन चौकातून मोर्चास प्रारंभ झाला. प्रशासनाच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. महापालिकेसमोर मोर्चा आला, तरी चर्चेसाठी कोणीही पुढे आले नाही, त्यामुळे संतप्त मोर्चेकऱ्यांनी मुख्यालयास टाळे ठोकले. दारातच ठिय्या मारला. त्यानंतर दिवसभर प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी सुरू ठेवली.
संध्याकाळी उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी पदाधिकाऱ्यांना चर्चेला बोलाविले. चर्चेदरम्यान शंभोराज काटकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत आजच परवाने देण्याची मागणी केली. आयुक्त नितीन कापडणीस उपस्थित नसल्याने परवाने देणे शक्य नव्हते, त्यामुळे पदाधिकारी आक्रमक झाले. रात्री त्यांनी उपोषण सुरू केले. रात्री उशिरापर्यंत निर्णय झाला नव्हता. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय विभूते म्हणाले की, आंदोलकांच्या भूमिकेला शिवसेनेचा पाठिंबा आहे. यासाठी नगरविकास मंत्र्यांकडे दाद मागणार आहोत. आंदोलनात इलियास पखाली, कैस अलगूर, लताताई कांबळे, अजित राजोबा, मुजीब वागवान, सागर घोडके, संजय शिंदे, राजू नरळे, संदीप ढोले, संदीप साळे, भरत वीरकर, विजय बाबर, प्रशांत शिकलगार, नबी शेख, चेतन चव्हाण, तुळसाबाई कलाल, सखूबाई मासाळ, रेणुका पुजारी, विकास सूर्यवंशी यांच्यासह विक्रेते सहभागी होते.
चौकट
शंभोराज काटकर म्हणाले की, लॉकडाऊनमध्ये आठ महिने व्यवसाय बंद होता, तरीही ९०० रुपयांचा अवाजवी उपयोगकर्ता कर घेतला जात आहे. गेल्यावर्षी नोंदणी केलेल्या विक्रेत्यांना विनाअट परवाने देण्याची मागणी आहे. बाजार कर कमी करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. याची कसलीही दखल प्रशासनाने घेतलेली नाही.
----------