सरकारी अनास्थेमुळे जत तालुक्याचा बळी

जमिनीची प्रतवारी १९२९ नुसारच : दुष्काळातून ७० गावे वगळल्याने शेतकऱ्यांतून संतप्त प्रतिक्रिया

गजानन पाटील -- संख -जत तालुक्यातील जमिनीची प्रतवारी निश्चितीसाठी महसूल विभाग आजही इंग्रजकालीन १९२९ च्या नोंदीवर विसंबून आहे. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक तीस वर्षांनी प्रत्येक गावची तपासणी करुन जमिनीची प्रतवारी ठरविली जाते. पण महसूल यंत्रणा ६७ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही बदलायला तयार नाही. भौगोलिक परिस्थिती, हवामान, जमीन, पीक हंगाम एकसारखी असतानासुद्धा आजही महसूल विभाग १९२९ मध्ये केलेल्या जमिनीच्या प्रतवारीनुसार खरीप व रब्बी हंगामाची गावे ठरविली आहेत. त्यानुसार ५३ गावे दुष्काळी म्हणून जाहीर केली आहेत.
खरीप हंगाम वाया गेला अन् प्यायला पाणीही नाही. अशी दुष्काळी परिस्थिती असूनही जाचक सरकारी अटीमुळे ७० गावे दुष्काळातून वगळण्यात आली आहेत. यंदाही दुष्काळी सुविधांपासून तालुक्याचा ऐंशी टक्के भाग वंचित राहणार आहे. सरकारी अनास्थेने होणारी होरपळ दुष्काळापेक्षा तीव्र आहे. महसूल विभागाची सुधारित जमिनीची प्रतवारी कधी होणार? असा प्रश्न ग्रामस्थांतून उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यामध्ये विस्ताराने सर्वात मोठा असा जत तालुका आहे. महसूल गावांची संख्या १२३ आहे. तालुक्याचे एकूण क्षेत्रफळ २ लाख २४ हजार ८२४ हेक्टर इतके आहे. लागवडीखालील क्षेत्र १ लाख ५८ हजार ७०० हेक्टर आहे. खरीप क्षेत्र ६५ हजार ७०० हेक्टर, रब्बी क्षेत्र ९३ हजार ३०० हेक्टर आहे. मुलकी पड क्षेत्र १ हजार ९७० हेक्टर ७३ हेक्टर आहे. बागायत एकूण क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर, जिरायत क्षेत्र ६२ हजार २९९ हेक्टर क्षेत्र आहे. वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ४२७.५ मि. लि., तर प्रमुख पिके ज्वारी, बाजरी, मका व कडधान्ये पिके आहेत.
तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती व हवामान एकसारखे आहे. माळरान, पडीक व डोण भागात काळी, नापीक, कमी प्रतीची जमीन सर्व गावात सारख्याच प्रमाणात आहे. सर्वच गावामध्ये बाजरी, ज्वारी, मका, सूर्यफूल, भूईमूग ही पिके घेतली जातात. सर्वच ठिकाणी खरीप व रब्बी हंगामातील पिके घेतली जातात. विशेषत: खातेदारांच्या ७/१२ उताऱ्यावर दोन्ही हंगामातील पिकांची नोंद केली आहे. पीकपाणी नोंद केलेली असते. दरवर्षी कृषी विभाग तालुक्यातील सर्वच गावातील दोन्ही हंगामांचा पेरणी अहवाल तयार करते; मग कोणत्या निकषावर खरीप व रब्बी हंगामातील गावे ठरविली गेली. याचे ठोस उत्तर महसूल विभागाकडे नाही. हंगामाची गावे कोण ठरवते, याचेही उत्तर नाही. महसूल व कृषी विभाग एकमेकाकडे बोट दाखवित आहेत.
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक तीस वर्षांनी प्रत्येक गावाची तपासणी करुन जमिनीची प्रतवारी जाहीर करावी, असा नियम आहे. परंतु तसे न होता १९२९ मध्ये नोंद झालेल्या प्रतवारीनुसारच खरीप व रब्बी पिकांची तपासणी करून आणेवारी जाहीर केली जाते. आतापर्यंत जमिनीची प्रतवारी करण्यात आलेल्या नाहीत. शासनाच्या दफ्तर दिरंगाईत अडकून पडल्या आहेत.
वर्षातून दोनवेळा म्हणजे १५ आॅगस्ट ते २५ सप्टेंबरअखेर खरिपाची व १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर रब्बीची आणेवारी जाहीर केली जाते. पावसाने दडी मारल्यामुळे तालुक्यातील खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला होता. प्यायला पाणीही नव्हते. एप्रिल मे महिन्यापासून ५४ गावात टँकरने पाणी पुरवठा केला जात होता. परतीच्या मान्सून पावसाने थोड्या प्रमाणात हजेरी लावल्यामुळे सध्या २४ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे, असे असतानासुद्धा महसूल विभागाने नोंदीच्या निकषानुसार खरीप हंगामातील ५३ गावांची आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी दाखवून दुष्काळग्रस्त जाहीर केली आहेत. इतर ७० गावातील खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया जाऊनसुद्धा दुष्काळग्रस्तांमधून वगळली आहेत.



तालुक्यातील खरीप हंगामातील ५३ गावांची आणेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार ही गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत.
- प्रमोद गायकवाड,
प्रांताधिकारी

चुकीच्या नोंदी व जाचक अटींमुळे ७० गावे दुष्काळी सवलतींपासून वंचित राहिली आहेत. महसूल विभागाने फेरसर्वेक्षण करुन दुष्काळी गावामध्ये समावेश करावा, अशी आमची मागणी आहे.
- सुशिला व्हनमोरे, जि. प. सदस्या

आम्ही तालुक्यातील दोन्ही हंगामातील पेरणी अहवाल तयार करतो. यामध्ये कोणत्याही त्रुटी नाहीत. खरीप व रब्बी हंगामाची गावे महसूल विभाग ठरविते.
- बाबासाहेब लांडगे,
तालुका कृषी अधिकारी

टँकरची गावेही वगळली
दुष्काळग्रस्त गावाच्या यादीतून मार्च महिन्यापासून टँकरने पाणीपुरवठा सुरु असलेली बेवनूर, व्हसपेठ, धुळकरवाडी, घोलेश्वर, दरीकोणूर, काराजनगी, खंडनाळ, कुणीकोणूर, सिंगनहळ्ळी, उमराणी, अमृतवाडी, उटगी, माणिकनाळ, अंतराळ, निगडी खुर्द, गोंधळेवाडी, सोनलगी, मोरबगी, अंकलगी, बालगाव ही गावे वगळली आहेत.