बळीराजाचा बळी... अळीमिळी गुपचिळी!

By Admin | Published: August 2, 2016 12:07 AM2016-08-02T00:07:32+5:302016-08-02T01:01:01+5:30

--कारण राजकारण

The victim is the victim ... the unstable nipple! | बळीराजाचा बळी... अळीमिळी गुपचिळी!

बळीराजाचा बळी... अळीमिळी गुपचिळी!

googlenewsNext

मागच्या आठवड्यात सांगलीच्या वसंतदादा साखर कारखान्यावर आक्रित घडलं. थकीत बिलं मिळाली नाहीत म्हणून अन् चार महिन्यांपूर्वीचे धनादेश परत आले म्हणून ऊस उत्पादकांनी हातात दगड घेतले. कारखान्याच्या काचा फोडल्या. तिथंच ठिय्या मारला. मग पुढच्या तारखेचा वायदा करून त्यांना गुंडाळलं गेलं. शेतकरी निमूट मागं फिरले. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी (हो! तिथं अधिकारीच समोर येतात. अध्यक्ष ‘नॉट रिचेबल’ असतात ना!) १ आॅगस्टची तारीख दिली (तोंडी), पण धनादेश दिले २४ आॅगस्टनंतरचे! असं आधीही झालं होतं, पण दगड पडले नव्हते, इतकंच. एक मात्र दिसलं, की याआधी पुढं-पुढं करणारे लाल बिल्लेवाले (पक्षी : शेतकरी संघटना) यावेळी गायब झालेले. कारखान्याच्या अध्यक्षांनी तशी तजवीजच करून ठेवलीय!!
हे गंडवागंडवी नाट्य एकीकडं घडत असताना दुसरीकडं ‘संशयकल्लोळ’चा अंक सुरू झाला होता. सात कोटीच्या अबकारी कराच्या थकबाकीपोटी कारखान्याची गोदामं (आपणच) सील केल्याचा साक्षात्कार केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाला त्याच दिवशी झाला. एवढंच नव्हे तर या गोदामातली साखर गायब झाल्याचंही त्यांना समजलं. थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल तीन कोटीची ३३ हजार पोती साखर! मग काय त्यांनी ‘वसंतदादा’च्या माजी कार्यकारी संचालकांसह तिघांवर गुन्हा नोंदवला. त्यावर अध्यक्षांनी सांगितलं की, ही साखर भिजू नये म्हणून दुसऱ्या गोदामांत हलवलीय. साखर बघण्यासाठी ‘उत्पादन शुल्क’चे अधिकारी गेले, तर त्या गोदामांवर जिल्हा बँकेचं सील. कारण जिल्हा बँकेचे पैसे उचलताना ही ६० हजार पोती साखर तारण म्हणून ठेवली गेली. मग ‘उत्पादन शुल्क’नं जिल्हा बँकेच्या कुलूपावर कुलूप ठोकलं! आता साखर नेमकी कुणाची? बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील म्हणतात, ‘साखरेवर पहिला ताबा आमचाच’, तर आतली साखर न बघताच कुलूप ठोकणारे ‘उत्पादन शुल्क’चे बहाद्दर अधिकारीही म्हणतात, ‘साखर आमचीच’! त्यात भरीस भर म्हणून कारखान्याच्या अध्यक्षांनी खुलासा केला की, ज्यासाठी ‘उत्पादन शुल्क’नं सील ठोकलं, ते पैसे आम्ही कधीच भरलेत!!
या संशयकल्लोळानं डोकं गरगरयला लागलंय! आता गटारी अमावास्या साजरी करायची गरजच काय, अशी कुजबूज कारखाना कार्यक्षेत्रात सुरू झालीय!!
खरे प्रश्न इथूनच सुरू झालेत. सप्टेंबरमध्ये तीन गोदामं सील करणारं उत्पादन शुल्क खातं दहा महिने काय करत होतं? मधल्या काळात साखर हलवली गेल्याची खबर त्यांना नव्हतीच का? कारखान्यानं गोदामांचं सील का तोडलं? साखर दुसऱ्या गोदामात हलवताना संबंधित खात्याला कळवलं कसं नाही? ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलाय, त्या माजी कार्यकारी संचालकांनी चार महिन्यांपूर्वीच चार्ज सोडलाय. तेव्हा तर पाऊस नव्हता. मग भिजण्याच्या भीतीनं साखर हलवली केव्हा? सीलबंद असलेली साखर जिल्हा बँकेच्या ताब्यात आधीपासूनच असेल, तर त्याच गोदामात ‘उत्पादन शुल्क’नं सील केलेली साखर ठेवली कशी? तारण असलेली आणि जप्त केलेली अशा दोन्ही प्रकारची साखर (म्हणजे ९३ हजार पोती) गोदामात आहे का..? या प्रश्नांची उत्तरं आठवडा झाला तरी मिळालेली नाहीत. मागच्या अन् यंदाच्या हंगामातली २६ कोटीची ऊसबिलं थकलीत. यंदाचं गाळप होऊन चार-पाच महिने झाले. ऊस उत्पादकांना १५ मार्चपर्यंत दिलेले धनादेश वठले, त्यानंतरचे नाहीत. कारण बाजीरावआप्पा बँकेतलं कारखान्याचं खातं सील केलं गेलं. काहींनी आपापलं खातं असणाऱ्या बँकांत धनादेश भरले. त्या बँकांनी ते बाजीरावआप्पा बँकेकडं वटवण्यासाठी पाठवले, पण ते वटले नाहीत. पाच महिने हे धनादेश तिथंच पडून होते. इतके दिवस ही बँक गप्प का होती? कारखान्याच्या खात्यावर पैसे नव्हते, तर तेव्हाच ते शेतकऱ्यांकडं परत का पाठवले नाहीत?
आणि हो! यावर तमाम विरोधकांसह ऊसदरासाठी रान पेटवणाऱ्या, शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखवणाऱ्या ‘स्वाभिमानी’नं मूग गिळलेत, की तोबरा भरलाय? (बाकीच्या दोन संघटनांनी किमान पत्रकं तर काढलीत.)
अर्थात ‘स्वाभिमानी’ बोलणार तरी कशी? कारखान्यात त्यांचे तीन संचालक घेऊन अध्यक्ष विशालदादांनी त्यांना केव्हाच गप्प बसवलंय. तसं रघुनाथदादांच्या शेतकरी संघटनेलाही एक संचालकपद देऊन त्यांचे हात बांधलेतच. तथाकथित विरोधक असलेल्या खासदार संजयकाकांच्या गटाला म्हणजे त्यांच्या दोघा नातेवाईकांना (विक्रम आणि रणजित हे सावर्डेकर बंधू) संचालक करून बेरजेच्या राजकारणाचा डाव टाकला गेलाय. आर. आर. आबा गटाला दोन, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे गटाला तीन, पतंगराव कदम, अजितराव घोरपडे आणि माजी आमदार दिनकर पाटील यांच्या गटांना प्रत्येकी एक संचालकपद देऊन विशालदादांनी तमाम ‘आवाज’ बंद केलेत! त्यामुळं थकीत बिलांवर सगळ्यांचीच ‘अळीमिळी गुपचिळी’!!
जाता जाता : सोलापूरचे कामगार नेते नरसय्या आडम मास्तरांना परवा बहात्तराव्या वर्षी कामगारांनी पैसे गोळा करून चारचाकी दिली. तीनवेळा आमदार होऊनही आडम मास्तरांकडं स्वत:ची चारचाकी नव्हती. आता कामगारांच्या कृतज्ञतेनं ते भारावले असतील. ही ताकद अस्सल चळवळीची...
ताजा कलम : आणि इकडं ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत सायकलीवरून लाल दिव्याच्या गाडीत बसले. पलूस पंचायत समितीचे सदस्य संदोप राजोबा अन् तासगाव तालुक्यातले राज्य प्रवक्ते महेश खराडे हेही ‘स्वाभिमानी’चे खंदे मोहरे. दोघांचीही कारकीर्द तशी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या वर्षांचीच. पण राजोबांना मागच्याच वर्षी शेतकऱ्यांनी चारचाकी दिलीय, तर खराडेंना लवकरच मिळतेय! ही ताकद साखर पट्ट्यातील शेतकऱ्यांची!! आता बळीराजाचा बळी जाताना तिघांचीही ‘अळीमिळी गुपचिळी’ सुटलेली नाही. त्यांच्याप्रती शेतकऱ्यांनी किती कृतज्ञ रहावं? सांगा तुम्हीच...

श्रीनिवास नागे


साटंलोटं की पैरा फेडणं?
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी आणि वसंतदादा घराण्याचा दोस्ताना तसा गेल्या सात-आठ वर्षांतला. शेट्टींच्या हातकणंगले (जुना इचलकरंजी) लोकसभा मतदारसंघात सांगली जिल्ह्यातले इस्लामपूर आणि शिराळा विधानसभा मतदारसंघ येतात. या पट्ट्यावर (विशेषत: आष्ट्यापर्यंतचा मिरज पश्चिम भाग) दादा घराण्याचं प्राबल्य. तिथं शेट्टींना दादा घराण्यानं ‘हात’ द्यायचा अन् त्याचा पैरा शेट्टींनी वसंतदादा कारखान्यासह जिल्ह्यात फेडायचा, असं समीकरण (इस्लामपूरकर त्याला ‘साटंलोटं’ म्हणतात) ठरलं. वसंतदादांचे नातू माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी हे ‘गणित’ जुळवलं. त्यातच ‘इस्लामपूरकर साहेब’ अर्थात जयंत पाटील हे शेट्टी अन् दादा घराण्याचे कट्टर विरोधक. मग ‘वैऱ्याचा वैरी, तो आपला दोस्त’ या सूत्रानं हे दोन्ही गट एकत्र आले नसते तर नवलच! आता प्रतीकदादांचे धाकटे बंधू विशालदादा हा वसा जपताहेत. ‘स्वाभिमानी’च्या सदाभाऊ खोत यांना लाल दिव्याची गाडी मिळाल्यानंतर ‘आज आनंदी आनंद झाला’ अशी गाणी वसंतदादा कारखान्यावर वाजली नव्हती का? कारखान्याविरोधात ‘स्वाभिमानी’ रान पेटवत नाही, याचं कारण या दोस्तान्यात आहे.

हे कुठून येतं..?

हिकमती डोकं
वसंतदादा कारखाना अडचणीतून बाहेर काढणाऱ्या विशालदादांची पावलं मुरब्बी राजकारण्यासारखी पडताहेत. थकीत देण्यांसाठी मागच्या वर्षी कारखान्याच्या वीस एकर जमिनीचा लिलाव पुकारण्यात आला. पण त्यात एवढ्या अटी की, पुढं कुणीच येईना. नंतर कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या राखेचा बंदोबस्त प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून होत नसल्याचं दिसताच शहर सुधार समितीनं हरित न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं दणका देताच कारखाना उपाययोजनांच्या मागं लागला, पण ३१ मेपर्यंतची ‘डेडलाईन’ घेतली गेली. तोपर्यंत हंगाम संपला. आता राख नियंत्रणासाठी यंत्रणा बसवल्याचं सांगितलं जातंय, पण पुढचा हंगाम सुरू होईपर्यंत तरी खरंखोटं कळणार नाही. य मागं आहे हिकमती दादांचं डोकं! सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मागील वेळी मदनभाऊंनी मोहऱ्याकरवी विशालदादांना पाडलं होतं. पण मागच्या वर्षी खुद्द मदनभाऊंनाच जिल्हा बँकेत पराभूत करून विशालदादांनी वचपा काढला. आता ते थकीत देणी भागवतीलही, पण अंतरा-अंतरानं, कारण त्यांना पुढची विधानसभा निवडणूक खुणावतेय.

Web Title: The victim is the victim ... the unstable nipple!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.