विटा पालिकेत पाणीपट्टी वाढीस विरोध

साडेचौसष्ट कोटीचा शिलकी अर्थसंकल्प : मूलभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद

विटा : विटा नगरपरिषदेच्या २०१६-२०१७ च्या ६४ कोटी ४६ लाख ६ हजार ५७ रूपयांच्या शिलकी अर्थसंकल्पास विशेष सभेत सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. पाणी, आरोग्य, रस्ते, शिक्षण यांसह विविध मूलभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, पालिका प्रशासनाने मांडलेल्या वार्षिक ५०० रूपये पाणीपट्टी वाढीला दुष्काळाचे कारण देत नगराध्यक्षांसह सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनीच विरोध केला. त्यामुळे विटेकरांवरील पाणीपट्टी वाढीचे संकट दुष्काळामुळे टळले गेले.
नगरपरिषदेच्या सभागृहात २०१५-२०१६ चा सुधारित व २०१६-२०१७ चा अनुमानित अर्थसंकल्प नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सभेत मांडण्यात आला. प्रारंभी उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन जाधव यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. यावेळी आरंभीची शिल्लक १४ कोटी ८३ लाख १६ हजार ५७ रूपये व २०१६-२०१७ ची जमा ४९ कोटी ६२ लाख ९० हजार, असे एकूण ६४ कोटी ४६ लाख ६ हजार ५७ रूपयांचा शिल्लकी अर्थसंकल्प सभेत सादर करण्यात आला.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शहरात नवीन बसस्टॉप उभारणी व देखभाल- दुरूस्तीसाठी १५ लाख, तर शहरातील चौकांचे सुशोभिकरण करण्याच्या कामासाठी २५ लाखांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण कामासाठी ८ लाख २८ हजार ७०० व मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेसाठी ८ कोटी २८ लाख ७०० आणि अंध व अपंग कल्याण निधीसाठी ४ लाख ९७ हजार २०० रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ता दुरूस्ती, रस्ता दुभाजक व पूल बांधकामासाठी २ कोटी ७५ लाख रूपयांची भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यासह बजरंगनगर येथील पाणीपुरवठा योजनेसाठीही अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे.
या अर्थसंकल्पावर सभागृहात चर्चा झाली. या चर्चेत माजी नगराध्यक्ष नंदकुमार पाटील, नगरसेवक किरण तारळेकर, विशाल पाटील, अनिल म. बाबर, कृष्णात गायकवाड यांनी सहभाग घेतला. यावेळी माजी नगराध्यक्षा सौ. मनीषा शितोळे, सौ. मीनाक्षी पाटील, माजी उपनगराध्यक्षा सौ. मालती कांबळे, नगरसेविका सौ. प्रतिभा चोथे, लता मेटकरी, मनीषा तारळेकर, स्वाती भिंगारदेवे, झाकीर तांबोळी, दहावीर शितोळे, हेमलता शितोळे, रूपाली मेटकरी, संजय कांबळे, मुख्याधिकारी महेश रोकडे उपस्थित होते. (वार्ताहर)


दुष्काळी स्थिती : पाणीपट्टी वाढीला विरोध
विटा शहराला घोगाव येथून कृष्णा नदीतून पिण्याचे पाणी आणले आहे. परंतु, या योजनेचा वाढता खर्च पाहता, ही योजना पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे हे संकट काही प्रमाणात दूर करण्यासाठी वार्षिक पाणीपट्टीत ५०० रूपयांची वाढ करावी, अशी सूचना प्रशासनाने मांडली. परंतु, दुष्काळी परिस्थिती असल्याने यावर्षी पाणीपट्टी वाढ करू नये, असा पवित्रा घेत नगरपरिषदेत सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकांसह विरोधी गटानेही तीव्र विरोध केला.